उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी है। बैठक में छात्राओं, महिलाओं, परिवहन और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से जुड़े 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी है। बैठक में छात्राओं, महिलाओं, परिवहन और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से जुड़े 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और नए लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी देना शामिल है। कैबिनेट ने विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। विधानसभा का सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा और चार दिनों तक चलेगा। UP News
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रत्येक संस्थान की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होगी। स्कूटी के साथ छात्राओं को हेलमेट और जरूरी एसेसरीज भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सरकार की ओर से पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत इस साल करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने का है। UP News
कैबिनेट ने महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें करीब 112 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले हॉस्टल बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। UP News
प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बैठक में प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है। करीब 117 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विंध्य क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए ईपीसी (Engineering, Procurement and Construction) मॉडल के तहत विकासकर्ता चयन की प्रक्रिया को भी स्वीकृति दी गई है। UP News
शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये सभी बसें 50 सीटों वाली होंगी। इस योजना के लिए करीब 400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। UP News
बैठक में संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट के इन फैसलों को सरकार की ओर से शिक्षा, महिला सुविधाओं, परिवहन और प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। UP News
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