UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी के बाद अब राज्य के उन शहरों में भी नई टाउनशिप विकसित हो सकेगी जिनके विकास प्राधिकरणों के पास भूमि के लिए पैसे नहीं है।
योगी सरकार ने शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के पांच विकास प्राधिकरणों और एक आवास विकास परिषद को भूमि अर्जन के लिए 1580 करोड़ रुपए बतौर सीड कैपिटल देने का फैसला किया है।
400 करोड़ आवास विकास परिषद और 400 करोड़ रुपए वाराणसी विकास प्राधिकरण को आवंटित हुए
1580 करोड़ रुपये में से 400 करोड़ रुपए आवास विकास परिषद और 400 करोड़ रुपए वाराणसी विकास प्राधिकरण को आवंटित हुए हैं। वहीं मेरठ, मुरादाबाद और कानपुर विकास प्राधिकरण को क्रमशः 200-200 करोड़, तो आगरा को 150 करोड़ और अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
200 करोड़ रुपए न्यू कानपुर सिटी योजना को आवंटित
बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण को मिले 200 करोड़ रुपए में न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे जबकि 50 करोड़ विनगवां आवासीय योजना के लिए आवंटित हुए हैं।
चालू वित्तीय वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त योजना के लिए 1580 करोड़ रुपए आवंटित होने के बाद 1420 करोड़ रुपए बचे हैं। रिपोर्टस के मुताबक, योजना के तहत प्राधिकरणों को भूमि अर्जन में आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
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