योगी सरकार ने कैबिनेट में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी

UP News : उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 30 को स्वीकृति मिली। इस बैठक में संपत्ति पंजीकरण, ग्रामीण परिवहन, शहरी आवास और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कई अहम फैसले लिए गए।

संपत्ति रजिस्ट्रेशन में नया नियम

अब किसी भी संपत्ति की बिक्री से पहले विक्रेता का नाम खतौनी में सत्यापित किया जाएगा। अगर नाम मेल नहीं खाता, तो रजिस्ट्रेशन विभाग इसकी जांच करेगा। इसका उद्देश्य संपत्ति लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाना है।

ग्राम परिवहन योजना 2026

* इस योजना के तहत 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा।

* लगभग 12,200 गांवों में अब पहली बार 28-सीटर बसें चलेगी।

* बस सेवा टैक्स-मुक्त होगी और निजी कंपनियों को संचालन की अनुमति दी जाएगी।

* बसों की औसत आयु 15 साल होगी और संचालन अनुबंध 10 साल का।

* हर रूट पर शुरुआत में दो बसें संचालित होंगी।

मोटर व्हीकल कानून और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म

* एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का राज्य में पंजीकरण अनिवार्य होगा।

* ड्राइवरों के लिए फिटनेस, मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन की शर्तें लागू होंगी।

* आवेदन शुल्क 25,000 और लाइसेंस फीस 5 लाख तय की गई है।

* लाइसेंस का नवीनीकरण हर पांच साल में 5,000 शुल्क पर होगा।

* सरकार स्वयं एक परिवहन ऐप विकसित करेगी, जिसमें ड्राइवरों की जानकारी और ट्रेनिंग शामिल होगी।

शहरी आवास और निवेश नियमों में बदलाव

* प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब 30 वर्ग मीटर तक मकान बनाया जा सकेगा।

* लागत सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये की गई है।

* सरकारी कर्मचारियों को छह माह के मूल वेतन से अधिक निवेश और अचल संपत्ति का विवरण सालाना देना अनिवार्य होगा।

अन्य स्वीकृत परियोजनाएं

* कांशीराम आवास योजना के खाली मकानों की मरम्मत कर दलित परिवारों को आवंटित करना।

* अयोध्या में खेल परिसर के लिए 2,500 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम को हस्तांतरित।

* कानपुर ट्रांस गंगा सिटी में चार लेन पुल का निर्माण।

* बुंदेलखंड के बांदा और झांसी में डेयरी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना।

* कई जिलों में समग्र शहरी योजना लागू करना।

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज

* अब अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

* प्रति शिक्षक प्रीमियम लगभग 2,479, कुल लाभार्थी: 1.28 लाख से अधिक शिक्षक।

* सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ: 31.92 करोड़।

* निजी अस्पतालों को योजना में शामिल कर अधिक विकल्प और बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।

इस तरह, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास, स्वास्थ्य और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।