उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार जल्द बड़ा अभियान छेड़ सकती है। विजिलेंस की हालिया कार्रवाई के बाद शासन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के मामलों को योगी सरकार ने गंभीरता से लिया है।

UP News : उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार जल्द बड़ा अभियान छेड़ सकती है। विजिलेंस की हालिया कार्रवाई के बाद शासन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के मामलों को योगी सरकार ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक, जिन मामलों में जांच के दौरान भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण मिले हैं, उनके खिलाफ जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। UP News
उच्च स्तर पर चल रही समीक्षा में विजिलेंस को भ्रष्टाचार से जुड़े पुराने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप हैं और जांच में पर्याप्त साक्ष्य सामने आए हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई तेज करने की तैयारी है। शासन का उद्देश्य स्पष्ट संदेश देना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। UP News
हाल ही में विजिलेंस ने सेवानिवृत्त एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान करीब 13 किलो सोना, 1.62 करोड़ रुपये नकद समेत बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां मिलीं। अब तक सामने आई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 35 करोड़ रुपये आंका गया है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। विजिलेंस की पड़ताल में ललित कुमार के नाम लखनऊ के महोना और मोहनलालगंज क्षेत्र में तीन और कृषि भूमि होने की जानकारी मिली है। इन जमीनों के बाजार मूल्य का आकलन कराया जा रहा है। इसके अलावा अन्य संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच जारी है। UP News
जांच एजेंसी जल्द ही ललित कुमार को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। यदि वह अपनी घोषित आय के मुकाबले संपत्ति के वैध स्रोतों का संतोषजनक प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही आयकर विभाग भी इस मामले में अपनी अलग जांच शुरू करने की तैयारी में है। विजिलेंस ने जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आरोपी का पासपोर्ट जब्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इससे जांच के दौरान उनके देश छोड़कर जाने की संभावना पर रोक लगाई जा सकेगी। UP News
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