उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों को दे दिया बड़ा तोहफा

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के उन जवानों को बड़ी राहत दी है, जो सिपाही के पद से प्रमोशन नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षा के जरिए उपनिरीक्षक यानी दरोगा बने हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2025 के तहत चयनित पूर्व आरक्षियों से प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई करीब 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लगभग 1700 पुलिसकर्मियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात कई जवानों ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की थी। नई भर्ती में चयन होने के बाद उनके सामने पुरानी ट्रेनिंग और वेतन पर खर्च हुई रकम वापस करने की शर्त आ रही थी। इससे चयनित अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी। प्रभावित जवानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस मामले में राहत देने की मांग की थी।

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सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों को CM योगी की बड़ी राहत

यूपी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2025 में कुल 4543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें करीब 1700 ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं, जो पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर सेवाएं दे रहे थे। परीक्षा में सफलता मिलने के बाद इन जवानों को अब उपनिरीक्षक के पद पर नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला है।

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करीब 8 लाख रुपये की रिकवरी से मिलेगी मुक्ति

प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बांड के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों से करीब 8 लाख रुपये तक की रिकवरी की बात सामने आई थी। सितंबर 2026 में सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों से कुल 7.34 लाख रुपये जमा कराने की मांग की जा रही थी। इसमें प्रशिक्षण पर खर्च हुए 2,70,982 रुपये और वेतन के रूप में दिए गए 4,63,150 रुपये शामिल बताए गए थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों को इस आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

अभ्यर्थियों ने CM योगी से लगाई थी गुहार

सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों ने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया था कि प्रतियोगी परीक्षा पास करके उच्च पद हासिल करने के बावजूद पुरानी ट्रेनिंग और वेतन की रकम लौटाने की शर्त उनके लिए बड़ी आर्थिक परेशानी बन रही है। अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा थे और नई नियुक्ति के बाद भी इसी विभाग में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इसलिए उनसे प्रशिक्षण और वेतन की रकम की वसूली नहीं की जानी चाहिए।

CM योगी के फैसले से पुलिसकर्मियों को क्या होगा फायदा ?

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रभावित पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी संभालने से पहले लाखों रुपये की रिकवरी की चिंता नहीं रहेगी। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलने के साथ ही उपनिरीक्षक के पद पर अपने करियर को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही से दरोगा बने इन जवानों के लिए यह फैसला बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब वे बिना पुराने बांड की रिकवरी के आर्थिक दबाव के अपनी नई भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।