महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा दांव

UP News : महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति और तेज हो गई है। महिला आरक्षण का मुद्दा देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला आरक्षण के मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने के काम में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सोची-समझी रणनीति बताया जा रहा है। UP News

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला आया सामने

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह विशेष सत्र केवल एक दिन यानी केवल 30 अप्रैल 2026 को ही चलेगा। इस विशेष सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक खास प्रस्ताव रखा जाएगा। UP News

उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास किया जाएगा निंदा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने  का बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विशेष सत्र में एक निंदा प्रस्ताव पास कराया जाएगा। यह निंदा प्रस्ताव महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरूद्ध पास कराया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा में संविधान संशोधन बिल के माध्यम से केन्द्र सरकार वर्ष-2029 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाना चाहती थी। विपक्ष के विरोध के कारण केन्द्र सरकार का बिल लोकसभा में गिर गया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा की तरफ से पूरे देश में विपक्ष के विरूद्ध एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र इसी विशेष अभियान का हिस्सा है। UP News