तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा सहारा, मिलेगी सरकारी मदद

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीन तलाक, एसिड अटैक और निराश्रित महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य ऐसी महिलाओं को सुरक्षित आवास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। महिला कल्याण विभाग को इस संबंध में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग विभिन्न जिलों से पात्र महिलाओं का सत्यापित डाटा एकत्र कर रहा है, ताकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इसके लिए शासन स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं भी तैयार की जा रही हैं।

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आवास योजनाओं का मिलेगा लाभ

सरकार की योजना है कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और जिनके पास रहने के लिए स्थायी घर नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि आवास की सुरक्षा मिलने से ऐसी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सकेंगी।

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स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी विशेष जोर

सरकार केवल आवास तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पीड़ित महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इसके लिए लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। विशेष रूप से एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत होती है। ऐसे में स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

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विभागों के बीच बनाया जा रहा समन्वय

महिला कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आवास योजनाओं से जुड़े विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पात्र महिलाओं की पहचान की जा रही है। सरकार चाहती है कि किसी भी पात्र महिला को जानकारी के अभाव या जटिल सरकारी प्रक्रियाओं के कारण योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए जिलास्तर पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सके।

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मुख्यमंत्री ने दिए थे विशेष निर्देश

हाल ही में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि तीन तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा था कि ऐसी महिलाओं को सुरक्षित आवास और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का मानना है कि आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने से पीड़ित महिलाओं को नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलेगा और वे सम्मान के साथ समाज की मुख्यधारा में अपनी पहचान बना सकेंगी।

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महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम

विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल केवल कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे उन महिलाओं को आत्मविश्वास मिलेगा, जिन्होंने जीवन में गंभीर सामाजिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना किया है। यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो हजारों जरूरतमंद महिलाओं को सीधा लाभ मिल सकता है और उनका जीवन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकेगा।

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