योगी सरकार ने कहा-लंबित आवास मामलों का जल्द हो निपटारा

UP News : उत्तर प्रदेश में वर्षों से लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिया है कि सभी लंबित प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए एकमुश्त समाधान योजना-2026 (ओटीएस-2026) को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना और प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी व न्यायसंगत बनाना है।

समाधान मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किया जाए

बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से लंबित भुगतान और विवादित आवंटन न केवल योजनाओं की प्रगति में बाधा बनते हैं, बल्कि आवंटियों को मानसिक और आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों का समाधान मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किया जाए, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को उनका अधिकार मिल सके।

योजना का मूल भाव जनहित होना चाहिए 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई योजना ऐसी हो, जिसमें एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देय राशि में उचित छूट दी जाए। इसके साथ ही, उन लोगों के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, जो पूरी राशि एक साथ जमा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि योजना का मूल भाव जनहित होना चाहिए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक जटिलता नहीं होनी चाहिए।

ओटीएस योजना से बड़ी संख्या में मामलों का हुआ समाधान 

बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस योजना से बड़ी संख्या में मामलों का समाधान हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण कई आवंटी निर्धारित समय में भुगतान नहीं कर सके। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए नई योजना को अधिक व्यावहारिक और लचीला स्वरूप देने की आवश्यकता महसूस की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिए कि ओटीएस-2026 की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाए। आवेदन से लेकर निस्तारण तक की व्यवस्था आॅनलाइन, समयबद्ध और पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि आवंटियों को विभागीय दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही, प्रत्येक आवेदन का निस्तारण तय समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की भी विशेष व्यवस्था की जाए

उन्होंने कहा कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की भी विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसके बारे में जान सकें और लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना के लागू होने से एक ओर हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विभाग को भी राजस्व प्राप्त होगा, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि ओटीएस-2026 के माध्यम से लंबित आवास मामलों का समाधान न केवल प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करेगा, बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ाएगा।