योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल मर्जर पर लगाई ब्रेक

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के विलय (UP School Merger) को लेकर एक अहम फैसला लिया है। राज्यभर में हो रहे विरोध के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को अब मर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी विलय से बाहर रखा गया है। Uttar Pradesh Samachar

स्कूल विलय पर उठे सवालों के बाद सरकार का बड़ा कदम

हाल के दिनों में स्कूल मर्जर को लेकर राज्य के कई जिलों में विरोध तेज हो गया था। अभिभावकों का कहना था कि मर्ज किए गए स्कूल बच्चों के लिए बहुत दूर पड़ रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने ऐलान किया कि अब सिर्फ उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, जो 1 किमी के दायरे में हैं और जहां छात्रों की संख्या 50 से कम है।

हाईकोर्ट ने भी लगाई थी मर्जर पर रोक

राज्यमंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, वहां 3 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की जाएगी। यानी अब कम स्टाफ और संसाधनों की दिक्कतों को दूर करने की दिशा में भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सीतापुर जिले के स्कूल मर्जर केस में अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि मर्जर के बाद बच्चों की पढ़ाई और पहुंच दोनों पर असर पड़ सकता है।

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2017 के बाद बदले यूपी के स्कूल

राज्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2017 के बाद से प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में बड़े स्तर पर सुधार हुए हैं। आज 96 फीसदी से ज्यादा स्कूलों में शुद्ध पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे। इस योजना पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि यह योजना गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को शिक्षा से दूर कर सकती है। उन्होंने राज्य सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। Uttar Pradesh Samachar