योगी सरकार की बड़ी पहल, विदेश में नौकरी का सपना होगा साकार

UP News :  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक निर्णायक पहल की है। ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के साथ ही एक लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में और करीब 25 से 30 हजार युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा  ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ को मंजूरी प्रदान की गई। इस पहल के जरिए योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को देश में ही नहीं, विदेशों तक रोजगार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने जा रही है।

सरकार खुद बनेगी भर्ती एजेंसी

उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी कि अब तक प्रदेश को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए निजी रिक्रूटिंग एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार स्वयं रिक्रूटिंग एजेंट (RA) का लाइसेंस लेगी। इससे विदेशों में नौकरी दिलाने की पूरी प्रक्रिया सरकारी निगरानी में होगी और पारदर्शिता के साथ युवाओं को लाभ मिलेगा। मंत्री राजभर ने बताया कि वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं की खासकर नर्सिंग, पैरामेडिकल, ड्राइविंग, घरेलू कार्य और तकनीकी श्रम क्षेत्रों में भारी मांग है। रोजगार मिशन के तहत सरकार अब युवाओं को सीधे इन क्षेत्रों में विदेशी नियोक्ताओं से जोड़ेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।

मिशन की मुख्य विशेषताएं

• देश और विदेश में रोजगार की मांग का व्यापक सर्वेक्षण

• कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और साझेदारी

• कौशल अंतर की पहचान कर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

• भाषा व ‘प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन’ की व्यवस्था

• करियर काउंसलिंग व कैंपस प्लेसमेंट

• नियुक्ति के बाद निगरानी और सहयोग

मंत्री ने यह भी कहा कि यह मिशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस सोच को साकार करेगा जिसमें हर युवा को उसके कौशल के अनुरूप सम्मानजनक काम दिलाने की बात कही गई थी। “अब ‘हर हाथ को काम, हर हुनर को सम्मान’ केवल नारा नहीं, धरातल पर उतरने वाली नीति है,” उन्होंने जोड़ा।

महिलाओं के लिए रोजगार के नए दरवाज़े खुले

कैबिनेट बैठक में महिलाओं के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब महिलाएं कुछ निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों के तहत उन 29 उद्योगों में भी कार्य कर सकेंगी, जिन्हें अब तक खतरनाक कार्यस्थल माना जाता था। पहले 16 क्षेत्रों में उन्हें अनुमति दी जा चुकी थी, और अब सभी 29 श्रेणियों तक दायरा बढ़ा दिया गया है। मंत्री राजभर ने कहा - उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दौड़ में अब हमारी बहनें भी पूर्ण भागीदार होंगी।

एक्सप्रेसवे नेटवर्क में होगा विस्तार

रोजगार मिशन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की। सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। यह 49.96 किमी लंबा और छह लेन वाला एक्सप्रेसवे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इस परियोजना पर अनुमानित लागत ₹4775 करोड़ रखी गई है और इसका निर्माण ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) मॉडल पर होगा।

परियोजना से जुड़े प्रमुख लाभ

• लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के बीच बेहतर संपर्क

• लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या होगी कम, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत।

• औद्योगिक इकाइयों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

• राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मिलेगा एक नया विस्तार          UP News

 

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