योगी सरकार की दिव्यांगों को सौगात, मिलेगा बड़ा फायदा

UP News : उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण को नई गति देने के लिए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी 18 मण्डल मुख्यालयों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRCs) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब ये केंद्र पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के संसाधनों से संचालित होंगे। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केवल 37 जिलों में ऐसे केंद्र चल रहे हैं, जिनमें भी महज 11 ही मण्डल मुख्यालयों पर स्थित हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के स्तर पर DDRC को मण्डल मुख्यालयों तक विस्तार देना दिव्यांगजनों के लिए राहतभरी पहल मानी जा रही है।

योगी सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध: राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप

उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के सम्मान, सुरक्षा और सम्पूर्ण सशक्तिकरण के एजेंडे पर बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय कार्ययोजना को हरी झंडी देते हुए सभी मण्डल मुख्यालयों पर DDRC स्थापित करने की दिशा में तेज़ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति मिलते ही उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सेवाओं का ढांचा और अधिक मजबूत हो जाएगा। कश्यप ने कहा कि यह नई व्यवस्था सेवा-प्रदान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुगम, समयबद्ध और प्रभावी बनाएगी।

एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सुविधाएँ

उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे ये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र दिव्यांगजन के लिए एक ही छत के नीचे अनेक सेवाओं का संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से अब दिव्यांगजन और उनके परिवार निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ सीधे स्थानीय स्तर पर उठा सकेंगे:

1. प्रदेश भर में दिव्यांग सर्वेक्षण और चिह्नांकन
2. नियमित दिव्यांग शिविर और जागरूकता कार्यक्रम
3. सहायक उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव
4. कृत्रिम अंगों का निर्माण और फिटमेंट
5. चलने-फिरने और उपकरणों के उपयोग के प्रशिक्षण
6. उपकरणों का वितरण और समर्थन
7. दिव्यांगता की रोकथाम के लिए समुदाय स्तर पर शिक्षा और अभियान
8. प्रारंभिक पहचान और समय पर हस्तक्षेप

साथ ही, दिव्यांग प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया भी अब तेज़, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से इन केंद्रों के माध्यम से संचालित होगी। इन सेवाओं के साथ ही यह पहल उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए सुलभ, प्रभावी और भरोसेमंद सहायता का नया मानक स्थापित करेगी। UP News