उत्तराखंड की मिट्टी से निकलेगी बिजली, धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Geo -Thermal Energy Policy 2025 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य की ऊर्जा रणनीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ‘जियो-थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025’ को मंजूरी दी गई। यह नीति न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है, बल्कि राज्य में हरित और दीर्घकालिक ऊर्जा समाधानों की बुनियाद भी रखेगी।

क्या है जियो-थर्मल ऊर्जा और क्यों है यह जरूरी?

भू-तापीय ऊर्जा वह शक्ति है जो धरती की अंदरूनी परतों में मौजूद प्राकृतिक ताप से प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है, और खास बात यह है कि इसके लिए न तो कोयले की जरूरत होती है, न ही पेट्रोलियम जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों की। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र और संसाधन-सीमित राज्य के लिए यह तकनीक ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बेहद व्यावहारिक और स्थायी विकल्प बनकर उभर रही है। जियो-थर्मल नीति के ज़रिए राज्य सरकार अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को स्वदेशी, टिकाऊ और पर्यावरण-मित्र स्रोतों से पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। यह नीति ‘क्लाइमेट एक्शन’ और ‘हरित विकास’ के लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगी।

कैबिनेट के फैसले में क्या है खास?

भू-तापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई, जो राज्य की सभी थर्मल परियोजनाओं पर लागू होगी।
40 से अधिक संभावित स्थलों की पहचान की जा चुकी है जहां जियो-थर्मल प्लांट लगाए जा सकते हैं।
परियोजनाओं का आवंटन 30 वर्षों के लिए होगा, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
नीति के क्रियान्वयन में यूजेवीएनएल और उरेडा की भूमिका अहम होगी।
वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि जियो-थर्मल संसाधनों की खोज और दोहन सुनिश्चित हो सके।

राज्य के लिए क्या होंगे फायदे?

ऊर्जा आत्मनिर्भरता: आयातित ईंधन पर निर्भरता घटेगी।
पर्यावरण संरक्षण: कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
आर्थिक लाभ: दीर्घकालिक रूप से बिजली उत्पादन की लागत कम होगी।
रोजगार के अवसर: निजी निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले भी अहम

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा नीति के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों की दिशा में भी कुछ बड़े फैसले लिए

सतर्कता विभाग में 20 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे कुल पदों की संख्या 136 से बढ़कर 156 हो जाएगी।
जीएसटी विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ाकर कर संग्रहण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाएगा।
खनन ट्रस्ट के गठन को मंजूरी, जिससे पारदर्शिता के साथ स्थानीय विकास में खनन राजस्व का उपयोग किया जा सकेगा।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन को स्वीकृति, जिससे बुजुर्गों को और अधिक राहत मिल सकेगी। Geo -Thermal Energy Policy 2025