Women Reservation Bill: 27 साल के इंतजार के बाद मोदी सरकार से मिलेगा महिलाओं को आरक्षण !

Women Reservation Bill: केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को सोमवार शाम मंजूरी दे दी । केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ऐक्स पर पोस्ट कर इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बधाई दी हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट हटा दिया।  कांग्रेस के नेताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए बयान दिए हैं, सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है हालांकि ऐक्स पर एक पोस्ट में भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आज महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की NDA सरकार ने इतिहास रचा है, हम भाजपा महिला मोर्चा की ओर से अपना आभार जताते हैं।

बीजेपी नेताओं ने पोस्ट लगाई फिर हटा दी

निर्णय के बारे में आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से नहीं दिखाई दी है, संभावना है कि सरकार इसकी जानकारी संसद में रखेगी। संसद सत्र से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने महिलाओं के लिए आरक्षण पर जोर दिया था। 2010 में पारित महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान था। सूत्रों के मुताबिक ये विधेयक मंगलवार या बुधवार को नए संसद भवन में पेश किया जा सकता है । ऐसा हुआ तो नए संसद भवन में यह पहला विधेयक पेश होगा और विधेयक पारित होने के बाद पहला कानून बनेगा।  केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था “महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया “ लेकिन एक घंटे के भीतर ही उन्होंने यह पोस्ट सोशल मीडिया मंच एक्स से  हटा दिया।

कोई अधिकारी बयान जारी नहीं किया गया

मंत्रिमंडल की बैठक में क्या चर्चा हुई इस संबंध में कोई अधिकारी बयान जारी नहीं किया गया लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही है कि इसमें Women Reservation Bill को मंजूरी दी गई है।  कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया कि महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही है हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के परदे के तहत काम करने के बजाय सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी ।

भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुरेंद्र देव ने एक्स पर कहा कि दशकों से लंबित पड़े Women Reservation Bill  की कैबिनेट बैठक में लगे मोहर का मैं स्वागत करता हूं मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है बाद में उन्होंने भी अपना पोस्ट हटा लिया । वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि अगर सरकार कल यानी मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक पेश करती है तो यह कांग्रेस और यूपीए सरकार में उसके सहयोगियों की जीत होगी उन्होंने कहा यूपीए सरकार के दौरान ही विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ था अपने दसवें वर्ष में भाजपा उस विधेयक को फिर से जीवित कर रही है जिसे उसने इस उम्मीद में दबा दिया था कि विधेयक का शोर खत्म हो जाएगा । हाल ही में हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस ने विधेयक को संसद में पारित करने के लिए जोरदार ढंग से अनुरोध किया था।

 

क्या है महिला आरक्षण विधेयक

 

Women Reservation Bill में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है । विधेयक के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई उन समूह की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। NFIW से जुड़ी और सीपीआई सांसद गीता मुखर्जी ही वो महिला सांसद थी जो महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बनीं संयुक्त समिति की अध्यक्ष थी। महिला आरक्षण बिल को बनाने में उनकी अग्रणी भूमिका थी।

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