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UP से आई बड़ी खबर, दीपावली पर नहीं मिल पाएगा फ्री सिलेंडर

UP News

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UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अब दीवाली (DIWALI 2023) पर गैस का फ्री सिलेण्डर नहीं मिल पाएगा। CM योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी डेढ़ करोड़ उज्जवला गैस कनेक्शन के लाभार्थियों को दीवाली 2023 पर गैस का एक एक सिलेंडर देने की घोषणा की थी।

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फ्री गैस सिलेण्डर मिलने पर अटका रोड़ा

जानकारी के मुताबिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच दो एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इसे पास कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लाभार्थियों के पास हैं। जिनके आधार कार्ड का अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है।

रिपोर्ट के अनुसार महज 30 प्रतिशत के आसपास ही लाभार्थियों को इस दिवाली पर फ्री सिलेंडर मिल पाएगा। हालांकि इस दौरान कई लाभार्थियों का मानना हैं कि उनके आधार कार्ड सत्यापन कोई नहीं करने आ रहा है। ऐसे में उनकी दिवाली कैसे मनेगी ?

आधार सत्यापन में हुई देरी से नहीं मिला लाभ

बताया जा रहा है कि लाभार्थियों के आधार कार्ड का सत्यापन ना होने के कारण उनके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आ पाएगा। ऐसे में उज्जवला योजना के लाभार्थियों की दिवाली फीकी रह सकती है। लाभार्थियों का कहना है कि इस बार दिवाली पर उनके पास सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को यह तक नहीं पता है कि सिलेंडर कैसे भरेगा और सरकार सिलेण्डर का पैसा कैसे देगी। लाभार्थियों ने ये भी कहा कि सरकार सिलेण्डर का पैसा दे रही है। इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, सिलेंडर लेने के लिए जब गैस एजेंसी पर जाते हैं तो वो पैसे मांगते हैं। सब्सिडी वाली बात गैस एजेंसी वाले नहीं मानते। हम लोगों का कई बार सत्यापन हुआ, लेकिन फ्री सिलेंडर नहीं मिला है।

गैस एजेंसी द्वारा किया जा रहा सत्यापन

इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग के एडिशनल कमिश्नर अटल कुमार राय का कहना है कि विभाग के पास 54 लाख लाभार्थियों का आधार कार्ड सत्यापित है। जिसको पेट्रोलियम कंपनी द्वारा सत्यापित किया गया है। जबकि अभी कुल 1.75 करोड़ों लाभार्थियों का आधार कार्ड सत्यापित किया जाना है। ऐसे में इस दिवाली पर जितने लोगों का आधार कार्ड सत्यापन उनके गैस एजेंसी द्वारा हो गया है। उन लोगों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। उन्होने कहा कि सरकार पारदर्शिता चाहती है इसी वजह से सत्यापन की प्रक्रिया कराई जा रही है।

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