आठवें वेतन आयोग (8th pay commission ) का इतंजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अगले साल 8वां वेतन आयोग लेकर आएगी। इस बीच कर्मचारी संगठनों में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में कर्मचारियों और पेंशनर्स का चल रहा आंदोलन
गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में एक महीने से कर्मचारियों और पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग की तारीख तय करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन इसी साल किया जाना चाहिए, जिसे 01 जनवरी 2026 से लागू किया जाए।
8th Pay Commission: सरकार नया वेतन आयोग दो साल बाद लागू किया कर सकती है
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने का फैसला किया है। हालांकि, केंद्र की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। रिपोर्ट्स की मानें तो नया वेतन आयोग अगले साल आएगा जिसे दो साल बाद 2026 में लागू (8th pay commission date) किया जाएगा। आठवां वेतन आयोग ( 8th pay commission) लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 44 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। वहीं कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़कर करीब 3.68 गुना हो जाएगा।
8th Pay Commission: सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही
पिछले कुछ समय से मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा चल रही थी कि केंद्र की एनडीए सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है। जनवरी 2023 में इन दरों को बढ़ाकर वेतन और पेंशन का 42% कर दिया गया।
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी बेसिक सैलरी
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद बेसिक सैलरी कम से कम 25,000 रुपये होगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीआईपी-आईडब्ल्यू) के आधार पर डीए/डीआर की दरें हर छह महीने में समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।
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