Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की मांगों को लेकर उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों और मुख्य सचिव के निर्देशों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। 7 गांवों के 615 किसानों की पात्रता सूची का प्रकाशन हो चुका है और सुनवाई भी पूरी कर ली गई है। अब एक महीने के अंदर इन किसानों को आबादी भूखंडों के आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार ने किसानों की मांगों के समाधान के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें मेरठ मंडलायुक्त, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर और राजस्व परिषद के चेयरमैन शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दी है। रिपोर्ट और मुख्य सचिव के निर्देशों के आधार पर 7 दिसंबर को बैठक आयोजित की गई थी जिसमें प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके बाद, सीईओ एनजी रवि कुमार ने भूलेख विभाग को तेजी से आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
615 किसानों के लिए आवंटन की तैयारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी भूलेख, गिरीश कुमार झा के अनुसार, सैनी, सिरसा, पतवाड़ी, थापखेड़ा, घंघोला, रोजा याकूबपुर और इटैहरा गांवों के 615 किसानों के लिए आवंटन की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा, उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, 62 गांवों के 3532 किसानों की पात्रता तय करने के लिए 14 दिसंबर से शिविरों का आयोजन शुरू हो रहा है। पहले दिन सिराजपुर और कैलाशपुर गांवों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में किसानों से उनके आवश्यक दस्तावेज जैसे नक्शा-11, आधार प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र और वारिसान प्रमाणपत्र लिए जाएंगे।
आबादी भूखंडों के लिए पात्रता की शर्त
आबादी भूखंडों के लिए पात्रता की शर्त यह है कि किसान का नाम 28 जनवरी 1991 से पूर्व खतौनी में दर्ज हो और वह मूल निवासी हो। साथ ही लीजबैक मामलों में जिन किसानों के लिए लीज डीड की अनुमति शासन ने दी है, उनके लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं और एक सप्ताह में इनकी लीज डीड की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। Greater Noida News
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