Maharashtra CM के बारे में आपत्तिजनक बयान देने पर राउत के खिलाफ मामला दर्ज

Maharashtra CM
अधिकारी ने बताया कि शिंदे धड़े के पदाधिकारी योगेश बेलदार रविवार देर रात यहां पंचवटी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया है कि टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान राउत ने मुख्यमंत्री शिंदे के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी छवि खराब की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शाह ने शनिवार को कहा था कि जिन लोगों ने विरोधी विचारधारा के लोगों के ‘‘तलवे चाटना’ पसंद किया था, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े को असली शिवसेना घोषित किए जाने और उसे ‘तीर-धनुष’ चुनाव निशान दिए जाने के बाद पता चल गया है कि सत्य किधर है। शाह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, राज्यसभा सदस्य राउत ने रविवार को कहा, “मौजूदा मुख्यमंत्री क्या चाट रहे हैं? शाह जो कहते हैं, महाराष्ट्र उसे महत्व नहीं देता।” राउत ने रविवार को एक ट्वीट में यह दावा भी किया था कि शिवसेना पार्टी के नाम और उसके 'धनुष और तीर' चिन्ह को 'खरीदने' के लिए '2000 करोड़ रुपये का सौदा' हुआ है। हालांकि शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राउत के इस दावे को खारिज कर दिया।WFI controversy: बड़े भारतीय पहलवानों ने फिर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया
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पैसे की लड़ाई[/caption]
इस संबंधी एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने यहां कहा, ऐसा फैसला करने वाले राज्य अगर फिर अपेक्षा करते हैं कि जो पैसा ईपीएफओ कमिश्नर के पास रखा हुआ है ... वह पैसा इकट्ठा राज्य को दे देना चाहिए तो... ऐसी अगर अपेक्षा है तो नहीं ... वह पैसा कर्मचारी का हक है।
वित्त मंत्री विभिन्न भागीदारों से बजट उपरांत चर्चा में भाग लेने के लिए यहां आई थीं। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी यही बात कही और कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता।
कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस बहाल किए जाने व कई वर्गों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह ‘ट्रेंड’ बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को 'स्थगित' कर रही हैं। कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है वह है कि नहीं है यह भी एक देखने वाली बात है।
उन्होंने कहा, जहां तक यह बात है कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता। क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस में पैसा कर्मचारी से सम्बद्ध है और यह एक समझौता कर्मचारी व एनपीएस ट्रस्ट में है।
उन्होंने कहा, अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले हटता है तो उसके अलग नियम है। जहां तक राज्य समझ रहे हैं कि वह हमें वापस मिल जाएगा मैं समझती हूं कि यह मौजूदा नियमों के हिसाब से संभव नहीं है।