NATIONAL NEWS: मनरेगा के लिए पर्याप्त धन दिया जा रहा है:गिरिराज

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प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - के लिए बजटीय आवंटन पर आलोचना के बीच सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का आवंटन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की तुलना में अधिक है। सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा, आवंटन की आलोचना करने वालों को समझना चाहिए कि आवंटन कम होने से पहले मनरेगा क्या है। वर्ष 2020 में, हमारे पास केवल 62,000 करोड़ रुपये का आवंटन था और खर्च 1,12,000 करोड़ रुपये था। हर साल, मनरेगा बजट (आवंटन) लगभग 70,000 करोड़ रुपये है।’ उन्होंने दावा किया, ‘‘जो लोग आज मनरेगा के बारे में हल्ला कर रहे हैं, आठ साल में, यूपीए का बजट अनुमान केवल एक बार संशोधित अनुमान से अधिक था। मोदी सरकार के तहत, संशोधित अनुमान हमेशा बजट अनुमान से अधिक रहा है ... हम धन का 99 प्रतिशत सीधे बैंक खातों में देते हैं। परिसंपत्ति निर्माण अब 60 प्रतिशत से ऊपर है। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 57 प्रतिशत है।’’ NATIONAL NEWS वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इस प्रमुख योजना के लिए आवंटन 60,000 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक खर्च 89,400 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना पर 98,467.85 करोड़ रुपए खर्च किए गए।NATIONAL NEWS: पीएम मोदी का डिग्री विवाद: आरटीआई का इस्तेमाल बचकाना जिज्ञासा है
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प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - के लिए बजटीय आवंटन पर आलोचना के बीच सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का आवंटन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की तुलना में अधिक है। सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा, आवंटन की आलोचना करने वालों को समझना चाहिए कि आवंटन कम होने से पहले मनरेगा क्या है। वर्ष 2020 में, हमारे पास केवल 62,000 करोड़ रुपये का आवंटन था और खर्च 1,12,000 करोड़ रुपये था। हर साल, मनरेगा बजट (आवंटन) लगभग 70,000 करोड़ रुपये है।’ उन्होंने दावा किया, ‘‘जो लोग आज मनरेगा के बारे में हल्ला कर रहे हैं, आठ साल में, यूपीए का बजट अनुमान केवल एक बार संशोधित अनुमान से अधिक था। मोदी सरकार के तहत, संशोधित अनुमान हमेशा बजट अनुमान से अधिक रहा है ... हम धन का 99 प्रतिशत सीधे बैंक खातों में देते हैं। परिसंपत्ति निर्माण अब 60 प्रतिशत से ऊपर है। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 57 प्रतिशत है।’’ NATIONAL NEWS वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इस प्रमुख योजना के लिए आवंटन 60,000 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक खर्च 89,400 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना पर 98,467.85 करोड़ रुपए खर्च किए गए।NATIONAL NEWS: पीएम मोदी का डिग्री विवाद: आरटीआई का इस्तेमाल बचकाना जिज्ञासा है
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