NATIONAL NEWS: मनरेगा के लिए पर्याप्त धन दिया जा रहा है:गिरिराज

Giriraj Singh
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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 02:26 PM
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NATIONAL NEWS: नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन की आलोचना करने वालों को यह समझना चाहिए कि मनरेगा मांग आधारित योजना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है।

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प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - के लिए बजटीय आवंटन पर आलोचना के बीच सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का आवंटन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की तुलना में अधिक है। सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा, आवंटन की आलोचना करने वालों को समझना चाहिए कि आवंटन कम होने से पहले मनरेगा क्या है। वर्ष 2020 में, हमारे पास केवल 62,000 करोड़ रुपये का आवंटन था और खर्च 1,12,000 करोड़ रुपये था। हर साल, मनरेगा बजट (आवंटन) लगभग 70,000 करोड़ रुपये है।’ उन्होंने दावा किया, ‘‘जो लोग आज मनरेगा के बारे में हल्ला कर रहे हैं, आठ साल में, यूपीए का बजट अनुमान केवल एक बार संशोधित अनुमान से अधिक था। मोदी सरकार के तहत, संशोधित अनुमान हमेशा बजट अनुमान से अधिक रहा है ... हम धन का 99 प्रतिशत सीधे बैंक खातों में देते हैं। परिसंपत्ति निर्माण अब 60 प्रतिशत से ऊपर है। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 57 प्रतिशत है।’’ NATIONAL NEWS वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इस प्रमुख योजना के लिए आवंटन 60,000 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक खर्च 89,400 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना पर 98,467.85 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

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MP NEWS: इंदौर में सिरफिरे आशिक ने युवक की गोली मारकर हत्या की, विरोध प्रदर्शन

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userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 11:26 PM
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MP NEWS: इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर के रेलवे स्टेशन परिसर में एक सिरफिरे आशिक ने एक 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचकर विरोध जताया। चश्मदीदों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद यादव अपने परिवार समेत फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है

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शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाने के प्रभारी सुरेश हातेकर ने बताया कि राहुल यादव (23) ने रेलवे स्टेशन परिसर में एक युवती पर बुधवार देर शाम इसलिए देशी कट्टा तान दिया क्योंकि उसने उससे शादी से इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया कि शहर के एक कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती के साथ मौजूद उसके सहकर्मी संस्कार वर्मा (20) ने जब बीच-बचाव किया, तो आग-बबूला यादव ने पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया और इससे चली गोली वर्मा के सिर में लगी। हातेकर ने बताया कि बुरी तरह घायल वर्मा ने एक अस्पताल में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद यादव अपने परिवार समेत फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है

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NATIONAL NEWS: पीएम मोदी का डिग्री विवाद: आरटीआई का इस्तेमाल बचकाना जिज्ञासा है

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calendar30 Nov 2025 03:59 PM
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NATIONAL NEWS: अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री संबंधी विवाद को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय ने यहां उच्च न्यायालय से कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल किसी की ‘‘बचकाना जिज्ञासा’’ को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता।

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विश्वविद्यालय ने याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने आदेश का पालन नहीं करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत दिए गए अपवादों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि कोई सार्वजनिक पद पर है, कोई व्यक्ति उनकी ऐसी निजी जानकारी नहीं मांग सकता है, जो उनकी सार्वजनिक जीवन/गतिविधि से संबंधित नहीं है। मेहता ने दलील दी कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी पहले से ही सार्वजनिक ऐप पर उपलब्ध है और विश्वविद्यालय ने पूर्व में अपनी वेबसाइट पर विवरण भी पेश किया था। उन्होंने दावा किया कि आरटीआई का उपयोग विरोधियों के खिलाफ ‘‘तुच्छ हमले’’ करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मेहता दावा कर रहे हैं। वकील ने ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन’ (एफबीआई) द्वारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवासों की तलाशी का भी उल्लेख किया और कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जुलाई 2016 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अहमदाबाद स्थित विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को देने को कहा गया था। अप्रैल 2016 में, तत्कालीन सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वे मोदी द्वारा प्राप्त डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करें।

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