Excise Policy : सीबीआई की पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा : मनीष सिसोदिया

Manish 3
Will cooperate fully in CBI's inquiry: Manish Sisodia
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Feb 2023 04:29 PM
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नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूछताछ के लिये बुलाए जाने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि अगर झूठे आरोपों के लिए जेल भी जाना पड़े तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है।

Excise Policy

सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं। उन्हें पिछले रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बजट संबंधी कामकाज का हवाला देते हुए पेश होने के लिए समय मांगा था। जिसके बाद, सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को उपस्थित होने के लिए कहा था। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

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उन्होंने लिखा कि आज फिर सीबीआई दफ्तर जा रहा हूं। सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं। भगत सिंह के अनुयायी हैं, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी चीज़ है।

Excise Policy

सिसोदिया से पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान उनके साथ है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भगवान आपके साथ है मनीष। लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआयें आपके साथ हैं। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं, भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटें। दिल्ली के बच्चे, पैरेंट्स और हम सब आपका इंतज़ार करेंगे।

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आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सिसोदिया भविष्य के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे लगता है केंद्र सरकार और भाजपा अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। आज यह जो गिरफ्तारी हो रही है, यह कोई दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी नहीं हैं, बल्कि यह देश के भावी शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हो रही है।
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नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूछताछ के लिये बुलाए जाने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि अगर झूठे आरोपों के लिए जेल भी जाना पड़े तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है।

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सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं। उन्हें पिछले रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बजट संबंधी कामकाज का हवाला देते हुए पेश होने के लिए समय मांगा था। जिसके बाद, सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को उपस्थित होने के लिए कहा था। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

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उन्होंने लिखा कि आज फिर सीबीआई दफ्तर जा रहा हूं। सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं। भगत सिंह के अनुयायी हैं, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी चीज़ है।

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सिसोदिया से पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान उनके साथ है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भगवान आपके साथ है मनीष। लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआयें आपके साथ हैं। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं, भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटें। दिल्ली के बच्चे, पैरेंट्स और हम सब आपका इंतज़ार करेंगे।

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आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सिसोदिया भविष्य के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे लगता है केंद्र सरकार और भाजपा अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। आज यह जो गिरफ्तारी हो रही है, यह कोई दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी नहीं हैं, बल्कि यह देश के भावी शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हो रही है।
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MCD Delhi: हाईकोर्ट दिल्ली ने एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव पर लगाई रोक

Delhi HC
MCD Delhi
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Feb 2023 12:54 AM
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MCD Delhi / नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए नये सिरे से चुनाव कराये जाने पर शनिवार को रोक लगा दी। यह चुनाव 27 फरवरी को होने का कार्यक्रम था।

MCD Delhi

न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने अदालत की छुट्टी के दिन एक विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम घोषित किये बगैर महापौर सोमवार को नये सिरे से चुनाव करा रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।

उल्लेखनीय है कि महापौर निर्वाचन अधिकारी भी हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि यहां नियमों से यह प्रदर्शित होता है कि दिल्ली के महापौर के पास स्थायी समिति के चुनाव को अवैध एवं अमान्य घोषित करने की शक्ति है।

उच्च न्यायालय ने पिछले चुनाव के परिणाम घोषित किये बगैर नये सिरे से चुनाव कराने के निर्णय को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर निर्वाचन अधिकारी और अन्य को नोटिस जारी किया।

न्यायाधीश ने कहा कि इस बारे में नोटिस जारी किया जाए कि सुनवाई की अगली तारीख तक नये सिरे से चुनाव कराने पर रोक लगी रहेगी।

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