Greater Noida News : इसे सत्ता का रसूख कहें या फिर जिला प्रशासन की लापरवाही। जिस जमीन के फजीर्वाड़े में सीबीआई की विशेष अदालत दोषियों को सजा सुना चुकी है, उसी जमीन का कब्जा गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने अब तक नहीं लिया है। अदालत को अपना फैसला सुनाएं 3 साल हो चुके हैं लेकिन प्रशासन है कि हाथ पर हाथ रख कर बैठा है। हालांकि कई बार प्रशासन ने दावे किए की ग्राम समाज की जमीन पर बनी बिल्डिंग और दुकानों से अवैध कब्जे जल्द हटा दिए जाएंगे, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं के दबाव में प्रशासन की कार्रवाई हर बार ठंडे बस्ते में चली जाती है।
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जानिए क्या है पूरा मामला
यह मामला कासना गांव की 135 बीघा ग्राम समाज की जमीन का है। जमीन पर बड़ी संख्या में दुकान व मकान बने हुए हैं। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से ग्राम समाज की जमीन पर पट्टे कराए थे, उन्हें सीबीआई कोर्ट दोषी मानते हुए सजा सुना चुकी है। इस मामले में ग्राम सादुल्लापुर के पूर्व प्रधान ध्यान सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि कासना ग्राम सभा जनपद गौतमबुद्ध नगर की 135 बीघा जमीन को अपने हक में कराने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व अभिलेख में साजिश करते 17 लोगों ने जमीन अपने नाम करवा ली।
इस मामले की जांच उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर सीबीआई की शाखा देहरादून द्वारा की गई थी। यह मामला 17 विभिन्न अभियुक्तों के नाम धारा 120 बी, 420, 466, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज हुआ था। सीबीआई द्वारा दर्ज इस केस की विवेचना में होशियार सिंह नागर समेत 17 विभिन्न लोगों को आरोपित किया गया। सीबीआई कोर्ट ने 29 मार्च 2019 को सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। जिसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि कासना गांव की जिस 135 बीघा भूमि पर इन अभियुक्तों द्वारा राजस्व अभिलेखों में कूट रचित पट्टा कराए गए थे। वह भूमि ग्राम सभा की सरकारी भूमि है।
मुख्यमंत्री से शिकायत
इस मामले में पहले भी अनेक शिकायतें दर्ज करा चुके शिकायतकर्ता ज्ञान सिंह ने UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मांग की है कि सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अविलंब अमल में लाकर ग्राम सभा की सरकारी भूमि को कब्जे में लिया जाए । अब देखना दिलचस्प होगा कि बुलडोज़र बाबा भूमाफ़ियाओं का ईलाज करेंगे कि नहीं।
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