दिल्ली में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने से यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा? CM रेखा गुप्ता ने आनंद विहार ISBT से हापुड़ के लिए भी बस सेवा शुरू की है। आखिर दिल्ली में अब कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और क्या बिहार तक भी बस सेवा का विस्तार होगा?

Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा की भी शुरुआत की गई। इससे दिल्ली और हापुड़ के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का एक नया विकल्प मिलेगा। बसों के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली में स्वच्छ और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में बिहार के लिए भी बस सेवा शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में फिलहाल कुल 7,088 बसें सार्वजनिक परिवहन के लिए संचालित हो रही हैं। इनमें लगभग 5,338 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इलेक्ट्रिक बसों के मामले में दिल्ली का बेड़ा देश में सबसे बड़ा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, नई 100 इलेक्ट्रिक बसों के सड़क पर उतरने से यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही राजधानी में प्रदूषण कम करने और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाने के प्रयासों को भी गति मिलेगी।
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दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी देने के साथ पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने दिल्ली में लागू 15 हजार करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल रही है। नए वाहनों की खरीद में भी ईवी को प्राथमिकता देने की दिशा में काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है।
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