दिल्ली सरकार ने 2015 से अब तक केवल 440 नौकरियां दीं, केजरीवाल बोल रहे झूठ : भाजपा
Delhi News
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 11:19 AM
Delhi News : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के 12 लाख युवाओं को रोजगार देने को लेकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 2015 से अब तक दिल्ली में केवल 440 लोगों को नौकरी दी गई है।
यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 12 लाख नौकरियां दी हैं जबकि वर्ष 2015 में उनके सत्ता में आने के बाद से अबतक केवल 440 लोगों को ही नौकरी दी गई है।
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उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ केजरीवाल देश के सबसे बड़े झूठे,भ्रष्ट और बेईमान मुख्यमंत्री हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है कि 12 लाख नौकरियां दी गई हैं लेकिन यह झूठा दावा है जो उनकी अपनी सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दी जानकारी से साबित होता है।’’
गौरतलब है कि रविवार को असम दौरे के दौरान केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर राज्य की सत्ता में ‘आप’ आती है तो सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने सात साल में दिल्ली में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया जबकि पंजाब में एक साल में 28 हजार लोगों को नौकरी दी गई।
भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा कि दिल्ली की ‘आप’ सरकार ने वर्ष 2015 से 2023 तक 440 नौकरियां दीं जिनमें वर्ष 2015 में 176, वर्ष 2016 में 102, वर्ष 2017 में 66, वर्ष 2018 में 68 और वर्ष 2019 में दी गई 28 नौकरियां शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार वर्ष 2019,2021,2022 और 2023 में एक भी नौकरी देने में सफल नहीं रही।
महावर ने कहा कि 14 मार्च तक दिल्ली सरकार द्वारा तैयार रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 15,76,846 थी जो अगले दिन ही बढ़कर 15,91,328 हो गई।
इस बीच ‘आप’ ने आरोपों को ‘हास्यास्पद’ करार दिया और कहा कि भाजपा नेता रोजगार निदेशालय की एक आरटीआई जवाब का हवाला दे रहे हैं, जिसमें खुद कहा गया है कि वे सृजित नौकरियों पर सरकार-व्यापी और राज्य-व्यापी डेटा नहीं रखते हैं।
यहां जारी बयान में ‘आप’ ने कहा कि दिल्ली में केवल बस मार्शल के पद पर ही करीब 13 हजार लोगों को नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले ही करीब दो लाख सरकारी नौकरियों सहित 12 लाख नौकरियों का ब्योरा विधानसभा में रख चुकी है।
