दिल्ली में बंद होंगे पेट्रोल-थ्री व्हीलर, EV को बढ़ावा !

Petrol diesel vehicle ban : दिल्ली में कल से पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर का नया पंजीकरण  बंद(Petrol diesel vehicle ban ) कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार कल नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EV 2.0) का ऐलान कर सकती है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोत्साहन करना है। इस नई पॉलिसी के तहत कई अहम बदलाव और सुविधाएं दी जाएंगी, जिनका असर दिल्लीवासियों पर पड़ेगा।

पेट्रोल और CNG वाहनों पर प्रतिबंध(Petrol diesel vehicle ban )

नई पॉलिसी के तहत, दिल्ली में 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर का नया पंजीकरण बंद(Petrol diesel vehicle ban ) कर दिया जाएगा। इसके अलावा, 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा। 15 अगस्त 2026 के बाद से दिल्ली में पेट्रोल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री भी बंद हो सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है।

EV चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार

नई पॉलिसी में EV चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। अभी दिल्ली में 1,919 चार्जिंग स्टेशंस और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र हैं, लेकिन पॉलिसी के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 13,200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य यह है कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिल सके।

महिलाओं को सब्सिडी और सरकारी प्रोत्साहन

नई EV 2.0 पॉलिसी के तहत महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। दिल्ली की पहली 10,000 महिलाओं को दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, अन्य महिलाओं को भी 2030 तक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी) और कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सरकार की तरफ से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हों। नई EV 2.0 पॉलिसी का उद्देश्य 2027 तक दिल्ली में 95% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य तय करना है, और 2030 तक इसे 98% तक पहुंचाने की योजना है। इस पॉलिसी के जरिए दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।Petrol diesel vehicle ban :

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