Gujrat News : मोरबी पुल हादसे के पीड़ित परिजनों को 10 लाख का अंतरिम मुआवजा दे ओरेवा ग्रुप : कोर्ट

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Oreva Group gives interim compensation of 10 lakhs to the families of the victims of Morbi bridge accident: Court
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 12:29 PM
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अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को घड़ी निर्माता कंपनी ओरेवा समूह को मोरबी झूला पुल हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा चार हफ्तों के अंदर अदा करने का निर्देश दिया। इसी कंपनी के पास पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी।

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मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकणी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट ने कंपनी को अंतरिम मुआवजा अदा करने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को अंतरिम मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये अदा किया जाएं।

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गौरतलब है कि राज्य के मोरबी शहर में मच्छु नदी पर स्थित झूला पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गये थे। मंगलवार को, ओरेवा समूह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों को अंतरिम मुआवजा के रूप में कुल पांच करोड़ रुपये अदा करने की उच्च न्यायालय के समक्ष एक पेशकश की थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि कंपनी द्वारा पेशकश किया गया मुआवजा न्यायसंगत नहीं है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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Bihar News: क्रांतिकारी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी को बिजली विभाग का नोटिस

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 06:55 AM
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Bihar News : मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार की एक विद्युत कंपनी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मुजफ्फरपुर स्थित एक स्मारक को बिजली आपूर्ति काटने का नोटिस भेजकर विवाद खड़ा कर दिया है।

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यह नोटिस ऐसे समय में भेजा गया है, जब देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलब्ध में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है।

उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) ने बोस और चाकी के स्मारक को 15 फरवरी को नोटिस जारी किया और कहा कि ‘स्मारक स्थान’ सात दिन के भीतर 1.36 लाख रुपये के बकाया बिल का भुगतान करे, अन्यथा उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम-पूर्व) ज्ञान प्रकाश ने कहा कि यह कंप्यूटर जनित नोटिस है. यह कोई तकनीकी त्रुटि हो सकती है। मामले की जांच की जाएगी। स्मारक का रखरखाव करने वाला संगठन बिजली बिल का पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं कर रहा है।

बहरहाल, स्थानीय लोगों ने स्मारक को नोटिस भेजे जाने पर हैरानी जताई और कहा कि इस तरह का नोटिस उस संगठन को भेजा जाना चाहिए था जो इसका रख रखाव करता है।

इस बारे में बात करने के लिए कई बार प्रयास करने के बावजूद एनबीपीडीसीएल के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका।

उल्लेखनीय है कि बोस ने चाकी के साथ मिलकर एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था और 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था।

चाकी ने पुलिस के उन्हें गिरफ्तार करने से पहले स्वयं को गोली मार कर अपनी जान दे दी थी, जबकि बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी गई थी।

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Political News : ठाकरे गुट से ‘मशाल‘ चिह्न वापस लेने के लिए समता पार्टी के नेताओं ने शिंदे से मांगी मदद

Shelly
Samata Party leaders sought help from Shinde to withdraw 'torch' sign from Thackeray faction
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 05:41 AM
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ठाणे। बिहार से आए समता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और ‘मशाल’ चुनाव चिह्न वापस लेने के लिए उनसे मदद मांगी। यह चुनाव चिह्न महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े को आवंटित किया गया है।

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समता पार्टी के अध्यक्ष उदय मंडल की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने ठाणे स्थित शिंदे के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। यह सूचना शिंदे के शहर स्थित कार्यालय ने एक बयान के जरिए साझा की। यह बैठक ऐसे समय में की गई है, जब कुछ ही दिन पहले निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। उसे ‘तीर-कमान’ चुनाव चिह्न आवंटित किया था। आयोग ने फैसला सुनाया था कि ठाकरे गुट को पिछले साल आवंटित किया गया ‘मशाल’ चुनाव चिह्न 26 फरवरी को पुणे जिले में उपचुनाव होने तक उसी के पास बना रहेगा। बयान के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने शिंदे से कहा कि समता पार्टी बिहार का एक पुराना राजनीतिक दल है। उसका चुनाव चिह्न ‘मशाल’ है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद निर्वाचन आयोग ने इसे ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को आवंटित कर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने शिंदे से यह भी कहा कि वे आयोग के फैसले को उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती देंगे।

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा 1994 में गठित समता पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में ठाकरे की पार्टी को यह चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन अदालत ने मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे पार्टी के चुनाव चिह्न तय करने का कोई अधिकार नहीं है। निर्वाचन आयोग ने 2004 में समता पार्टी की मान्यता रद्द कर दी थी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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