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Ali Khamenei : शिया इस्लाम की परंपरा में धार्मिक नेतृत्व केवल इबादत और फिक़्ह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के नैतिक, बौद्धिक और राजनीतिक जीवन को दिशा देने का भी दायित्व निभाता है। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई का स्थान समझना आवश्यक है। वे केवल एक राजनीतिक शख्सियत नहीं हैं, बल्कि शिया जगत के एक प्रभावशाली धार्मिक विद्वान और मार्गदर्शक के रूप में भी देखे जातेथा। उनका कद, विशेषकर “विलायत-ए-फ़क़ीह” की अवधारणा के संदर्भ में, शिया इस्लामी चिंतन की आधुनिक व्याख्या से जुड़ा हुआ था।

शिया इस्लाम की पृष्ठभूमि और नेतृत्व की अवधारणा

शिया इस्लाम का उद्भव पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद के इंतकाल के बाद नेतृत्व के प्रश्न से जुड़ा है। शिया मान्यता के अनुसार, पैग़ंबर के बाद नेतृत्व का अधिकार हज़रत अली और उनके वंशजों को था। इसी कारण शिया परंपरा में “इमामत” का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इमाम केवल धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि दिव्य मार्गदर्शन के प्रतीक माने जाते हैं। बारह इमामों में विश्वास रखने वाले “इमामिया” या “द्वादशी” शिया समुदाय के अनुसार बारहवें इमाम ग़ैबत (अदृश्य अवस्था) में हैं। इस ग़ैबत के दौर में धार्मिक मार्गदर्शन का दायित्व योग्य इस्लामी विद्वानों, यानी “मर्ज़ा-ए-तक़लीद” पर आता है। यहीं से आधुनिक शिया धार्मिक ढांचे की संरचना बनती है, जिसमें उच्च कोटि के आलिम समाज को दिशा देते हैं।

विलायत-ए-फ़क़ीह और उसकी स्थापना

ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद “विलायत-ए-फ़क़ीह” (इस्लामी विधिवेत्ता का शासन) की अवधारणा को संस्थागत रूप दिया गया। इस विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय Ruhollah Khomeini को जाता है। उनके अनुसार, जब तक इमाम ग़ैबत में हैं, तब तक एक योग्य फक़ीह (इस्लामी विधि का ज्ञाता) को राज्य की बागडोर संभालनी चाहिए, ताकि शासन इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप चल सके। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद जब इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई, तो यह सिद्धांत संविधान का हिस्सा बना। इस व्यवस्था में सर्वोच्च नेता को व्यापक धार्मिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

अली ख़ामेनेई का उदय

अली ख़ामेनेई का जन्म 1939 में मशहद, ईरान में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने क़ुम और मशहद में इस्लामी अध्ययन किया। वे आयतुल्लाह रुहोल्लाह ख़ुमैनी के करीबी शिष्य रहे और क्रांति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। क्रांति के बाद वे ईरान के राष्ट्रपति भी बने। 1989 में आयतुल्लाह ख़ुमैनी के निधन के बाद उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। उस समय उनकी धार्मिक उपाधि को लेकर कुछ बहसें भी हुईं, क्योंकि वे पारंपरिक अर्थ में “ग्रैंड आयतुल्लाह” नहीं थे। किंतु राजनीतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान के समर्थन से वे इस पद पर आसीन हुए और तब से अब तक इस पद पर बने हुए हैं।

धार्मिक दृष्टि से उनका स्थान

शिया इस्लाम में किसी भी आलिम का स्थान उसकी इल्मी क्षमता, फिक़्ही ज्ञान और समाज में प्रभाव के आधार पर निर्धारित होता है। अली ख़ामेनेई को ईरान और कुछ अन्य क्षेत्रों में “मर्ज़ा-ए-तक़लीद” के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालांकि इराक, लेबनान और अन्य देशों में अन्य मर्ज़ा भी समानांतर रूप से प्रभावशाली हैं, जैसे नजफ़ के विद्वान। ख़ामेनेई के फतवे, उनके धार्मिक भाषण और इस्लामी कानून की व्याख्याएँ उनके अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक होती हैं। वे आधुनिक मुद्दों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आक्रमण, पश्चिमी प्रभाव और इस्लामी पहचान पर स्पष्ट रुख रखते हैं।

राजनीतिक शक्ति और धार्मिक वैधता

ईरान के संविधान के तहत सर्वोच्च नेता को सेना, न्यायपालिका और राज्य के प्रमुख संस्थानों पर व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन शिया इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में उनकी वैधता केवल संवैधानिक नहीं, बल्कि धार्मिक भी मानी जाती है। उनका पद इस विचार पर आधारित है कि एक योग्य फक़ीह समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। यही कारण है कि ईरान में सर्वोच्च नेता को “रहबर” कहा जाता है। यह भूमिका उन्हें धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में केंद्रीय स्थान प्रदान करती है।

वैश्विक शिया समुदाय में प्रभाव

अली ख़ामेनेई का प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं है। लेबनान, इराक, सीरिया और अन्य देशों के कुछ शिया संगठनों और समूहों पर उनका वैचारिक प्रभाव देखा जाता है। हालांकि हर देश में स्थानीय धार्मिक नेतृत्व भी सक्रिय है, फिर भी ईरान की राजनीतिक शक्ति और धार्मिक संस्थानों के कारण उनका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बना हुआ है। कई लोग उन्हें “प्रतिरोध की धुरी” के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो पश्चिमी वर्चस्व और इस्राइली नीतियों का विरोध करते हैं। वहीं आलोचक यह तर्क देते हैं कि धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण शिया परंपरा की बहुलतावादी प्रकृति को सीमित कर सकता है।

आलोचना और समर्थन

शिया इस्लाम में हमेशा विचारों की विविधता रही है। कुछ विद्वान विलायत-ए-फ़क़ीह के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य इसे एक राजनीतिक व्याख्या मानते हैं जो पारंपरिक इमामत सिद्धांत से अलग है। अली ख़ामेनेई के समर्थक उन्हें इस्लामी मूल्यों के रक्षक और पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव के विरुद्ध खड़े नेता के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर, कुछ आलोचकों का कहना है कि धार्मिक नेतृत्व को राजनीतिक सत्ता से अलग रहना चाहिए। इराक के कुछ प्रमुख शिया विद्वान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और गैर-राजनीतिक धार्मिक नेतृत्व की परंपरा का समर्थन करते हैं। Ali Khamenei

What is Velayat-e-Faqih : इस्लाम के इतिहास में नेतृत्व का प्रश्न केवल शासन चलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह आस्था, नैतिकता और न्याय की स्थापना से भी जुड़ा रहा है। शिया इस्लाम की विचारधारा में यह प्रश्न और भी गहराई से उभरता है, क्योंकि यहां नेतृत्व को केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक वैधता से भी जोड़ा जाता है। इसी पृष्ठभूमि में “वेलायत-ए-फकीह” की अवधारणा सामने आती है एक ऐसा सिद्धांत जिसने आधुनिक दौर में धर्म और राजनीति के संबंध को नई दिशा दी। वेलायत-ए-फकीह का अर्थ है “इस्लामी विधि-विशारद (फकीह) का संरक्षकत्व। यह विचार विशेष रूप से 20वीं सदी में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया और इसे व्यावहारिक रूप देने का श्रेय रूहोल्लाह खुमैनी को जाता है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद इसे ईरान की संवैधानिक व्यवस्था का केंद्रीय सिद्धांत बना दिया गया। वर्तमान में यह व्यवस्था अली खामेनेई के नेतृत्व में लागू है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शिया इस्लाम की नींव इमामत के सिद्धांत पर आधारित है। शिया मान्यता के अनुसार, पैगंबर मुहम्मद के बाद नेतृत्व उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर इमाम अली और उनके वंशजों को मिलना चाहिए था। बारह इमामों की परंपरा में अंतिम इमाम को “ग़ैबत” में माना जाता है अर्थात वे ईश्वर की इच्छा से अदृश्य हैं और भविष्य में न्याय स्थापित करने के लिए पुनः प्रकट होंगे। इसी ग़ैबत के दौर में यह प्रश्न उठा कि समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा। प्रारंभिक शिया परंपरा में उलेमा और फकीहों की भूमिका धार्मिक मार्गदर्शन, फतवा जारी करने और सामाजिक विवादों के समाधान तक सीमित थी। वे राजनीतिक सत्ता के सीधे दावेदार नहीं थे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं। औपनिवेशिक प्रभाव, आधुनिक राज्य व्यवस्था और सामाजिक चुनौतियों ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या केवल धार्मिक मार्गदर्शन पर्याप्त है, या फकीह को शासन की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

वेलायत-ए-फकीह का सैद्धांतिक आधार

“वेलायत” अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है संरक्षकत्व, संरक्षण या नेतृत्व। “फकीह” वह व्यक्ति है, जिसे इस्लामी कानून (शरिया) का गहन ज्ञान हो। इस प्रकार वेलायत-ए-फकीह का आशय है एक योग्य और न्यायप्रिय फकीह का समाज पर नेतृत्व या संरक्षण। इस सिद्धांत के अनुसार, जब तक अंतिम इमाम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हैं, तब तक एक सक्षम फकीह को शासन की बागडोर संभालनी चाहिए, ताकि इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप कानून और नीतियां लागू हों। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अवधारणा केवल धार्मिक मामलों तक सीमित नहीं है। यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर भी लागू होती है। 20वीं सदी में Ruhollah Khomeini ने वेलायत-ए-फकीह को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि यदि शासन इस्लामी मूल्यों पर आधारित नहीं होगा, तो समाज नैतिक और आध्यात्मिक पतन की ओर जा सकता है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के संविधान में वेलायत-ए-फकीह को सर्वोच्च स्थान दिया गया। इसके तहत देश का सर्वोच्च नेता एक धार्मिक विद्वान होता है, जिसे व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे सेना पर सर्वोच्च नियंत्रण, न्यायपालिका की नियुक्ति, राष्ट्रीय नीति की निगरानी और विदेश नीति में अंतिम निर्णय। वर्तमान में यह पद Ali Khamenei के पास है, जो इस सिद्धांत के व्यावहारिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वेलायत-ए-फकीह के प्रकार

कुछ विद्वान वेलायत-ए-फकीह को दो स्तरों पर समझते हैं। पहला, सीमित संरक्षकत्व जिसमें फकीह धार्मिक और न्यायिक मामलों तक मार्गदर्शन देता है। दूसरा, व्यापक संरक्षकत्व—जिसमें फकीह को पूर्ण राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। ईरान की व्यवस्था व्यापक संरक्षकत्व के मॉडल का उदाहरण मानी जाती है, जहां सर्वोच्च नेता के पास संविधान द्वारा निर्दिष्ट शक्तियां हैं।

समर्थकों का दृष्टिकोण

इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि वेलायत-ए-फकीह इस्लामी समाज को नैतिक दिशा देता है। उनके अनुसार, केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमेशा न्यायपूर्ण परिणाम नहीं दे सकती, जबकि एक धार्मिक विद्वान इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय ले सकता है। समर्थक यह भी तर्क देते हैं कि इस मॉडल ने ईरान को बाहरी हस्तक्षेप और आंतरिक अस्थिरता से बचाने में भूमिका निभाई है। उनके अनुसार, यह व्यवस्था धर्म और राजनीति के बीच संतुलन स्थापित करती है।

बहस का सबसे बड़ा बिंदु क्या है?

वेलायत-ए-फकीह को लेकर शिया जगत में सर्वसम्मति नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि फकीह की भूमिका केवल धार्मिक मार्गदर्शन तक सीमित होनी चाहिए, न कि प्रत्यक्ष शासन तक। उनका तर्क है कि राजनीतिक शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण विविध मतों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सीमित कर सकता है। इराक के नजफ स्कूल की परंपरा इस संदर्भ में अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जहां धार्मिक नेतृत्व राजनीति से अपेक्षाकृत दूरी बनाए रखता है। इस प्रकार, वेलायत-ए-फकीह केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि बौद्धिक और राजनीतिक बहस का विषय भी है। What is Velayat-e-Faqih

रविवार का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह दिन परिवार के साथ समय बिताने और काम से ब्रेक लेने के लिए होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से रविवार ही छुट्टी का दिन नहीं था। इसका इतिहास मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है।

बिना ब्रेक के करना पड़ता था काम

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में खासकर मुंबई की कपड़ा मिलों में मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें सप्ताह के सातों दिन लगातार काम करना पड़ता था। लंबे समय तक लगातार काम करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। इसी मुश्किल समय में मजदूरों के नायक बने नारायण मेघाजी लोखंडे जिन्होंने उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई।

सात साल का लंबा संघर्ष

लोखंडे ने 1881 से 1884 तक लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए। हजारों मजदूर उनके साथ आए और उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को कई पत्र लिखे। यह लड़ाई आसान नहीं थी। सात साल की लगातार मेहनत और संघर्ष के बा, अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 10 जून 1890 को भारत में रविवार को आधिकारिक रूप से साप्ताहिक छुट्टी घोषित कर दिया गया।

रविवार का दिन ही क्यों चुना गया?

रविवार को छुट्टी के लिए चुनने के पीछे धार्मिक और व्यावहारिक कारण दोनों थे। उस समय ब्रिटिश हुकूमत ईसाई धर्म मानती थी। उनके लिए रविवार चर्च जाने का दिन था। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के अनुसार भी रविवार सूर्य देव और कुछ क्षेत्रों में भगवान खंडोबा को समर्पित है। इस दिन मजदूरों को आराम और पूजा करने का अवसर मिला।

1700 साल पुराना इतिहास

दिलचस्प बात यह है कि रविवार को आराम का दिन बनाने की शुरुआत भारत से नहीं हुई थी। साल 321 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने पूरे रोमन साम्राज्य में रविवार को आराम का दिन घोषित किया था। धीरे-धीरे यह परंपरा यूरोप और ब्रिटेन के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बन गई जिसे वे भारत लेकर आए।