KRK News : मुंबई एयरपोर्ट से फिल्म क्रिटिक कमाल आर. खान गिरफ्तार

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 01:37 AM
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Mumbai : मुंबई। साल, 2020 में किए गए एक विवादित ट्वीट मामले में मुंबई पुलिस ने एयरपोर्ट से एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। कमाल को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कमाल दो साल बाद मुंबई लौटे हैं। कमाल राशिद खान पर साल 2020 में युवा सेना की कोर कमेटी ने मलाड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमेटी के सदस्य राहुल कनल का आरोप था कि कमाल ने दिवंगत एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। इस मामले में पुलिस ने कमाल के खिलाफ सेक्शन 294 के तहत मामला दर्ज किया था। केआरके ने साल 2020 में इरफान खान (29 अप्रैल) और ऋषि कपूर (30 अप्रैल) के निधन के बाद उनको लेकर ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा था, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कोरोना तब तक नहीं जाएगा, जब तक कुछ फेमस लोगों को अपने साथ नहीं ले जाता। तब मैंने नाम नहीं लिखे थे, क्योंकि लोग मुझे गालियां देते। लेकिन, मैं पहले से जानता था कि ऋषि और इरफान जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि अगला नंबर किसका आने वाला है।’ जब ऋषि कपूर को रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो केआरके ने ट्वीट किया था- ‘ऋषि कपूर को एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती किया गया है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर ठीक होकर जल्दी वापस आना, निकल मत लेना। क्योंकि दारू की दुकान सिर्फ 2-3 दिन में खुलने ही वाली है।’

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New Delhi Political News : दिल्ली के एलजी के इस्तीफे के लिए आप विधायकों ने विधानसभा में पूरी रात धरना दिया

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 06:48 PM
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New Delhi : नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा के बीच काफी दिनों से सियासी जंगी छिड़ी हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के भीतर पूरी रात धरना दिया। विरोध प्रदर्शन 29 अगस्त की रात तक जारी रहा। आप के सभी विधायकों ने रातभर विधानसभा के अंदर धरना दिया। विरोध की घोषणा के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज हाथ में सूटकेस लेकर विधानसभा में रात बिताने पहुंचे थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उपराज्यपाल सक्सेना का नाम लेते हुए आप विधायक उनके पद से इस्तीफे की मांग को लेकर रातभर धरना दे रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद आप विधायक दुर्गेश पाठक ने उन पर ‘खादी घोटाले’ को अंजाम देने का आरोप लगाया। आप विधायकों के अनुसार यह घोटाला वर्ष 2016 में रचा गया था और यह भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा घोषित किए गए विमुद्रीकरण के फैसले के इर्द-गिर्द घूमता था। उस समय, एलजी सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे और उन्हें आज दिल्ली विधानसभा में 1,400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में नामित किया गया था। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा शनिवार को एलजी सक्सेना को ‘उपराज्यपाल की तरह व्यवहार करने’ के लिए कहने के बाद आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और एलजी के बीच कथित तौर पर तीखी बहस के साथ आमने सामने थे। डिप्टी सीएम सिसोदिया का यह बयान दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को 45 से अधिक फाइलें लौटाने के बाद आया है। मानदंडों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हुए, एलजी के कार्यालय ने झंडी दिखाकर कहा कि सीएम केजरीवाल अपने हस्ताक्षर या हस्ताक्षर के बिना महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज भेजेंगे।

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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाकू विमान राफेल सौदे पर दोबारा जांच से किया इंकार

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Aug 2022 06:34 PM
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New Delhi : नई दिल्ली। देश के सुप्रीम अदालत ने सोमवार को साफ कर दिया कि लड़ाकू विमान राफेल सौदे की अब दोबारा जांच नहीं होगी। फ्रांसीसी समाचार पोर्टल में कुछ रिपोर्टों के आलोक में राफेल सौदे की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रांसीसी समाचार पोर्टल द्वारा कथित रूप से एक भारतीय बिचौलिए को डसॉल्ट एविएशन द्वारा रिश्वत के भुगतान का खुलासा करने की रिपोर्ट के मद्देनजर नए सिरे से जांच और मामलों के पंजीकरण की मांग वाली एक जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार किया, जिसने व्यक्तिगत क्षमता में नरेंद्र मोदी को पहला प्रतिवादी बनाया। पीठ ने शुरू में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। आदेश दिए जाने के बाद, शर्मा ने एक और अनुरोध किया और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। बाद के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, पीठ ने आदेश में बदलाव किया और याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया। शर्मा ने कहा कि वह मामले को कुछ तथ्यों तक सीमित कर रहे थे, जो एक फ्रांसीसी एजेंसी द्वारा की गई जांच पर सामने आए हैं। उन्होंने फ्रांस से दस्तावेज मंगवाने के लिए भारतीय एजेंसियों द्वारा लेटर रेगुरेटरी जारी करने के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीबीआई से शिकायत की है। हालांकि, पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया। सीजेआई ललित ने कहा कि या तो आप इसे वापस लें या हम खारिज करें। हम सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कहेंगे।

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