Congress News : राहुल को 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए: बघेल

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calendar02 Dec 2025 04:32 AM
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Congress News : राहुल को 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए: बघेल हाल के दिनों में यह पहली बार है, जब कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के नाम की खुलकर पैरवी की है।

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हाल के दिनों में यह पहली बार है, जब कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के नाम की खुलकर पैरवी की है नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इससे एक दिन पहले ही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने को दिए साक्षात्कार में कहा था कि राहुल गांधी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। बघेल ने यहां संवाददाताओं से कहा, मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि मैं (प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार) घोषित कर दूं। लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के नाते आप पूछेंगे तो हां, राहुल गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में लाना चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। हमें जीत हासिल होगी। हाल के दिनों में यह पहली बार है, जब कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के नाम की खुलकर पैरवी की है।

National News : जनऔषधि केन्द्रों की संख्या मार्च 2024 तक 10 हजार करने की योजना

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National News : जनऔषधि केन्द्रों की संख्या मार्च 2024 तक 10 हजार करने की योजना

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calendar28 Nov 2025 02:49 PM
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National News : नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कहा कि उसकी योजना मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने की है। जनऔषधि केंद्रों के जरिये सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

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एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पिछले आठ वर्षों में पीएमबीजेपी के जरिये लगभग 18,000 करोड़ रुपये की बचत की गई है। सरकार ने देश भर के 766 जिलों में से 743 जिलों को शामिल करते हुए 9,000 से अधिक केंद्रों को चालू किया है। पीएमबीजेके में ऐसी दवाओं को बेचा जाता है, जिनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम होती है। इन केंद्रों पर 1,759 दवाएं और 280 सर्जरी उपकरण उपलब्ध हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने नवंबर 2008 में इन केंद्रों की शुरुआत की थी और पीएमबीजेपी ने दिसंबर 2017 में 3,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य हासिल किया था। मार्च 2020 में इन केंद्रों की संख्या बढ़कर 6,000 हो गई। आधिकारिक बयान में कहा गया, पिछले वित्त वर्ष में केंद्रों की संख्या 8,610 से बढ़कर अब 9,000 हो गई है। सरकार ने देश भर के 766 में से 743 जिलों को शामिल करते हुए 9,000 से अधिक केंद्रों के साथ पीएमबीजेपी की पहुंच को व्यापक बनाया है। बयान में आगे कहा गया, सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। जनऔषधि केंद्रों के जरिये वित्त वर्ष 2021-22 में 893.56 करोड़ रुपये मूल्य की दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की बिक्री की गई थी। इस तरह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में देशवासियों के 5,300 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली।

Bihar News: रेत के अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए समर्पित पुलिस बल का गठन होगा

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Bihar News: रेत के अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए समर्पित पुलिस बल का गठन होगा

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calendar28 Nov 2025 12:49 AM
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Bihar News: पटना। बिहार के खान एवं भूगर्भ विभाग ने राज्य में अवैध रेत खनन और खनिजों के परिवहन पर नियंत्रण के लिए अपना खुद का ‘‘समर्पित पुलिस बल’’ बनाने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहायक उपनिरीक्षक और कांस्टेबल ‘खनन पुलिस’ का हिस्सा होंगे।

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खान एवं भूगर्भ विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सह खान आयुक्त हरजोत कौर बम्हरा ने बताया, राज्य में अवैध बालू खनन और खनिजों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए हमने अपना पुलिस बल बनाने का निर्णय लिया है। हम तौर-तरीकों और अन्य पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे। बम्हरा ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी ‘खनन पुलिस’ टीम का नेतृत्व करेंगे। ये टीम हथियारों से लैस होंगी। उन्होंने कहा, पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली जिलों में रेत माफिया द्वारा हिंसक हमलों की घटनाएं हुई हैं। इन मामलों में पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी भी घायल हुए हैं। अधिकारी ने कहा कि इस कदम के पीछे एक अन्य कारण यह है कि विभाग को अवैध खनन की जांच के लिए अभियान चलाने को लेकर राज्य पुलिस से पर्याप्त कर्मी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए स्वीकृत 315 होमगार्ड की संख्या के मुकाबले वर्तमान में केवल 190 गार्ड और 269 स्वीकृत पद के मुकाबले 138 विशेष सहायक पुलिस (एसएपी) कर्मियों को प्रदान किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कुछ जिलों में, विभाग के अपने निरीक्षक होते हैं, जिन्हें जिलाधिकारी के अधीन रखा जाता है। अधिकारियों ने कहा कि बिहार के रोहतास, भोजपुर और औरंगाबाद जिलों और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सोन नदी के बालू घाट गुणवत्ता वाली रेत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए माफिया गैंगवार में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं।

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