चेतना मंच की खबर पर लगी मुहर : किसानों को मिला झुनझुना, वो भी निकला टूटा हुआ Greater Noida News

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के इतिहास में सबसे ज्यादा दिनों तक चले किसान आंदोलन को एक चिट्ठी का जो झुनझुना देकर खत्म करवाया गया था, वह झुनझुना भी टूटा हुआ निकला। किसान आंदोलन को लेकर 'चेतना मंच' ने जो आशंका जताई थी, आखिरकार वह सच साबित हुई है।

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60 दिनों तक चला था किसान आंदोलन ग्रेटर नोएडा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कई गांवों के किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के सामने दिन—रात धरना दिया था। इस धरने में बड़ी मात्रा में बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। किसान सभा के नेतृत्व में हुए इस धरने पर बैठे किसानों की मांग थी कि 10 फीसदी आबादी, 17.5 फीसदी कोटा शिफ्टिंग की नीति, भूमिहीनों के 40 वर्गमीटर के प्लाट व रोजगार दिया जाए। आंदोलन के दौरान कई किसानों को जेल भी भेजा गया था।

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मुख्यमंत्री के दौरे के पहले दिया था झुनझुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीती 25 जून को गौतमबुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आए थे। किसानों के धरने के कारण प्रशासन व प्राधिकरण के हाथ—पांव फूले हुए थे। मुख्यमंत्री के दौरे के एक दिन पहले शनिवार 24 जून को धरने को खत्म करने के लिए 'सरकारी दूत' धरना स्थल पर पहुंचे। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर व प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन का लिखा हुआ एक पत्र किसान सभा के नेताओं को सौंपकर आश्वासन दिया गया कि किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए एक हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। पत्र में कहा गया था कि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति किसानों के सारे मामले निपटाएगी। कमेटी में प्राधिकरण के चेयरमैन व प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास मनोज कुमार सिंह, प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी व गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, विधायक तेजपाल सिंह नागर व जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह शामिल होंगे। किसानों को सौंपे पत्र को चेतना मंच ने एक झुनझुना बताया था। लेकिन, यह झुनझुना भी टूटा हुआ निकला।

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हाई पावर कमेटी बनाने से इनकार किसान सभा और प्राधिकरण के बीच 24 जून के समझौते के तहत हाई पॉवर कमेटी के गठन से शासन ने इनकार कर दिया है। जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के पत्र से किसान अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पत्र में किसी भी हाई पावर कमेटी के गठन की बात से इनकार किया गया है।

नीचें पढ़ें पत्र की मूल प्रति :

किसान सभा के प्रवक्ता डॉ. रूपेश वर्मा ने पत्र का अवलोकन करते हुए प्राधिकरण अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यह सरासर धोखाधड़ी और वादा खिलाफी है। संयोजक वीर सिंह नागर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें पहले से इस बात की आशंका थी कि प्राधिकरण किसानों के साथ वादा खिलाफी करेगा, इसलिए किसान सभा मुस्तैदी से अपनी तैयारी कर रही है और हजारों की संख्या में पुनः प्राधिकरण के दोनों गेट बंद कर आंदोलन के लिए तैयार है।

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सांसद की जिम्मेदारी हाई पावर कमेटी बनवाएं किसान सभा के उपाध्यक्ष ब्रह्मपाल सूबेदार ने कहा कि हमें इस बात की पहले से आशंका थी हमने सांसद सुरेंद्र नागर को समझौते में मध्यस्थ के तौर पर रखा है और उन्हें इस बात से अवगत करा दिया है कि प्राधिकरण लिखित समझौते से मुकर गया है अब सांसद की जिम्मेदारी है कि वह समझौते को शासन स्तर से हाई पावर कमेटी का नोटिफिकेशन कराते हुए लागू कराएं गवरी मुखिया ने कहा कि हम मुस्तैदी से तैयार हैं। हजारों की संख्या में युवा महिलाएं किसान सभी आंदोलन के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को बैठक बुलाकर तुरंत इस पर आगे आंदोलन की घोषणा की जाएगी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। #greaternoidanews #formerprotest