Universal Pension Scheme : केंद्र सरकार अब देश में ‘यूनिवर्सल पेंशन स्कीम’ (Universal Pension Scheme) लाने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और गिग वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाना है। इस नई पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद वे सभी लोग भी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे, जो अब तक पेंशन योजनाओं से बाहर थे। सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है, और लेबर मिनिस्ट्री द्वारा इसके प्रपोजल डॉक्युमेंट पर काम चल रहा है।
नई पेंशन स्कीम का मकसद
सरकार का लक्ष्य यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से न केवल वेतनभोगी कर्मचारियों, बल्कि स्व-रोज़गार (Self-Employed) करने वालों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को भी पेंशन का लाभ देना है। यह स्कीम खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के श्रमिकों और गिग वर्कर्स के लिए लाभकारी होगी। खास बात तो ये है की यूनिवरसल पेंशन स्कीम लाने से सरकार का मकसद न केवल वेतनभोगी कर्मचारी बल्कि सेल्फ एम्प्लोएड को भी दायरे मे लाना है साथ ही प्रपोजल तैयार करने के बाद हितधारको से भी इस पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
अभी कौन सी पेंशन योजनाएं उपलब्ध है?
वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुविधाएं देने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें प्रमुख हैं-
अटल पेंशन योजना : इसमें निवेश करने वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष के होने पर गारंटीकृत पेंशन मिलती है।
PM श्रम योोगी मानधन योजना : यह स्कीम खासतौर पर रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कर्मचारियों को नियमित आय की गारंटी देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें भी 60 साल की उम्र के बाद नियमित पेंशन मिलती है।
हिस्सा लेने वाले अपनी मर्जी से करेंगे योगदान
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में सरकार भी योगदान करेगी। फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि यह योजना प्रारंभिक चरण में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्कीम स्वैच्छिक होगी यानी इसमें हिस्सा लेने वाले लोग अपनी मर्जी से इसमें योगदान करेंगे। फिलहाल सरकार इसमें कोई वित्तीय योगदान नहीं करेगी। वर्तमान में, जैसे EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं का योगदान होता है, उसी तरह से इस नई पेंशन स्कीम में भी योगदान प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसमें सरकारी योगदान का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है।
NPS को करेगी रिप्लेस?
सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को रिप्लेस करेगी? इस पर सरकार का स्पष्ट कहना है कि UPS और NPS दोनों अलग-अलग स्कीम्स रहेंगी और UPS का NPS पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए, जो लोग वर्तमान में NPS का हिस्सा हैं, वे अपनी योजनाओं को जारी रख सकते हैं, और UPS उनकी योजनाओं का विकल्प नहीं होगी। कई विकसित देशों में पहले से ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का संचालन हो रहा है जिनमें अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन और अधिकांश यूरोपीय देश शामिल हैं। इसके अलावा, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी पहले से ही बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रही है।
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