Jammu and Kashmir : श्रीनगर में डल झील के पास कार में धमाका




Data Breach: नई दिल्ली। कांग्रेस ने 66.9 करोड़ व्यक्तियों और निजी संगठनों का निजी एवं गोपनीय डेटा चोरी मामले में सरकार से रविवार को स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि यह भारतीयों की निजता एवं सुरक्षा पर हमला है।
तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने शनिवार को बताया था कि उसने 24 राज्यों तथा आठ महानगरों के 66.9 करोड़ व्यक्तियों और निजी संगठनों का निजी एवं गोपनीय डेटा चुराने, अपने पास रखने और बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि भारत के 67 करोड़ लोगों की निजी जानकारियां कैसे और क्यों चोरी हो गईं? सेना का डाटा किसने और कैसे चोरी किया ?
उन्होंने कहा कि यह भारतीयों की निजता और सुरक्षा पर वार है और ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। सरकार तुरंत इस मामले पर स्पष्टीकरण दे।
साइबराबाद पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी विनय भारद्वाज के पास से शिक्षा-प्रौद्योगिकी संगठनों के छात्रों का डेटा मिला है।
विज्ञप्ति के अनुसार, उसने जीएसटी, विभिन्न राज्यों के सड़क परिवहन संगठनों, प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फिनटेक कंपनियों जैसे प्रमुख संगठनों का उपभोक्ता/ ग्राहक डेटा भी अपने पास रख रखा था।
शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी को 104 श्रेणियों में रखे गए लगभग 66.9 करोड़ व्यक्तियों एवं संगठनों का निजी तथा गोपनीय डेटा बेचते हुए पाया गया।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी के पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण डेटा में रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, पैनकार्ड धारकों, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं, डी-मैट खाताधारकों, विभिन्न व्यक्तियों, नीट छात्रों, अमीर व्यक्तियों, बीमाधारकों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों का डेटा और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
Data Breach: नई दिल्ली। कांग्रेस ने 66.9 करोड़ व्यक्तियों और निजी संगठनों का निजी एवं गोपनीय डेटा चोरी मामले में सरकार से रविवार को स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि यह भारतीयों की निजता एवं सुरक्षा पर हमला है।
तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने शनिवार को बताया था कि उसने 24 राज्यों तथा आठ महानगरों के 66.9 करोड़ व्यक्तियों और निजी संगठनों का निजी एवं गोपनीय डेटा चुराने, अपने पास रखने और बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि भारत के 67 करोड़ लोगों की निजी जानकारियां कैसे और क्यों चोरी हो गईं? सेना का डाटा किसने और कैसे चोरी किया ?
उन्होंने कहा कि यह भारतीयों की निजता और सुरक्षा पर वार है और ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। सरकार तुरंत इस मामले पर स्पष्टीकरण दे।
साइबराबाद पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी विनय भारद्वाज के पास से शिक्षा-प्रौद्योगिकी संगठनों के छात्रों का डेटा मिला है।
विज्ञप्ति के अनुसार, उसने जीएसटी, विभिन्न राज्यों के सड़क परिवहन संगठनों, प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फिनटेक कंपनियों जैसे प्रमुख संगठनों का उपभोक्ता/ ग्राहक डेटा भी अपने पास रख रखा था।
शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी को 104 श्रेणियों में रखे गए लगभग 66.9 करोड़ व्यक्तियों एवं संगठनों का निजी तथा गोपनीय डेटा बेचते हुए पाया गया।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी के पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण डेटा में रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, पैनकार्ड धारकों, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं, डी-मैट खाताधारकों, विभिन्न व्यक्तियों, नीट छात्रों, अमीर व्यक्तियों, बीमाधारकों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों का डेटा और मोबाइल नंबर शामिल हैं।

Haryana / जींद (हरियाणा)। उत्तर भारत की लगभग 165 खापों का रविवार को हरियाणा के जींद में एक महा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के साथ ही माता-पिता की सहमति के बिना अदालतों में होने वाली शादियों पर रोक लगाने की मांग की गई।
कंडेला खाप के प्रवक्ता जगत सिंह रेढू ने बताया कि प्रस्ताव में सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग की गई। इसमें कहा गया कि कोर्ट मैरिज के समय बच्चों के माता-पिता की सहमति तथा उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया कि माता-पिता की सहमति के बिना सरकार को अदालतों में की जाने वाली शादियों पर रोक लगानी चाहिए।
जींद जिले के गांव कंडेला में रविवार को आयोजित उत्तर भारत की खाप पंचायतों के सम्मेलन में खाप प्रमुखों ने समाज में फैली बुराइयों से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान करने के साथ ही आठ प्रस्ताव भी पारित किए गए।
सम्मेलन में हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की खापों के प्रमुख भी शामिल हुए। खाप सम्मलेन की अध्यक्षता कंडेला खाप के अध्यक्ष ओमप्रकाश ने की। जबकि प्रस्ताव बिनैण खाप के सूबे सिंह द्वारा रखे गए।
रेढू ने बताया कि सम्मेलन में शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा, विवाह आदि अवसरों पर की जाने वाली फायरिंग पर रोक लगाने समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी इस दौरान पारित किया गया।
एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया कि किसी खाप का प्रधान अगर राजनीति में प्रवेश करता है तो उसको खाप प्रधान के पद से त्यागपत्र देना चाहिए।
Haryana / जींद (हरियाणा)। उत्तर भारत की लगभग 165 खापों का रविवार को हरियाणा के जींद में एक महा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के साथ ही माता-पिता की सहमति के बिना अदालतों में होने वाली शादियों पर रोक लगाने की मांग की गई।
कंडेला खाप के प्रवक्ता जगत सिंह रेढू ने बताया कि प्रस्ताव में सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग की गई। इसमें कहा गया कि कोर्ट मैरिज के समय बच्चों के माता-पिता की सहमति तथा उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया कि माता-पिता की सहमति के बिना सरकार को अदालतों में की जाने वाली शादियों पर रोक लगानी चाहिए।
जींद जिले के गांव कंडेला में रविवार को आयोजित उत्तर भारत की खाप पंचायतों के सम्मेलन में खाप प्रमुखों ने समाज में फैली बुराइयों से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान करने के साथ ही आठ प्रस्ताव भी पारित किए गए।
सम्मेलन में हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की खापों के प्रमुख भी शामिल हुए। खाप सम्मलेन की अध्यक्षता कंडेला खाप के अध्यक्ष ओमप्रकाश ने की। जबकि प्रस्ताव बिनैण खाप के सूबे सिंह द्वारा रखे गए।
रेढू ने बताया कि सम्मेलन में शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा, विवाह आदि अवसरों पर की जाने वाली फायरिंग पर रोक लगाने समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी इस दौरान पारित किया गया।
एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया कि किसी खाप का प्रधान अगर राजनीति में प्रवेश करता है तो उसको खाप प्रधान के पद से त्यागपत्र देना चाहिए।