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JNU New Rules: नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के नए नियमों के अनुसार, परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है या 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

JNU New Rules

दस पन्नों के ‘जेएनयू के छात्रों के लिए अनुशासन के नियम और उचित आचरण’ में विरोध प्रदर्शन और जालसाजी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सजा निर्धारित की गई है और अनुशासन का उल्लंघन करने संबंधी जांच प्रक्रिया का जिक्र किया गया है।

दस्तावेज के अनुसार, ये नियम तीन फरवरी को लागू हो गए। ये विश्वविद्यालय में बीबीसी का विवादित वृत्तचित्र दिखाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद लागू किए गए।

नियम संबंधी दस्तावेज में कहा गया है कि इसे कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी है। यह परिषद विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।

बहरहाल, कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि इस मामले को एक अतिरिक्त एजेंडा सामग्री के रूप में लाया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि यह दस्तावेज ‘‘अदालत के मामलों’’ के लिए तैयार किया गया है।

जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव विकास पटेल ने नए नियमों को ‘‘तुगलकी फरमान’’ कहा।

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Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सुनियोजित भारतीय शहर देश की किस्मत तय करेंगे। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि अगर आजादी के बाद 75 नियोजित शहर विकसित किए गए होते, आज दुनिया में भारत की जगह कुछ और होती।

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उन्होंने बजट के बाद आयोजित की जा रही वेबिनार की श्रृंखला में ‘शहरी योजना, विकास और स्वच्छता’ विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्षों में देश में केवल एक या दो नियोजित शहरों का विकास किया गया है।

मोदी ने कहा कि भारत के तेजी से शहरीकरण के साथ ही बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सुनियोजित शहर ही देश की किस्मत तय करेंगे। जब योजना बेहतर होगी, तो हमारे शहर जलवायु अनुकूल और पानी की दृष्टि से सुरक्षित बनेंगे।

उन्होंने शहरी नियोजन और विकास के लिए तीन ध्यान देने वाले क्षेत्रों का उल्लेख भी किया - राज्यों में शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, शहरी नियोजन के लिए निजी क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए और ऐसे उत्कृष्टता केंद्र कैसे विकसित किए जाएं, जो शहरी नियोजन को नए स्तर पर ले जाएं।

सरकार आम बजट 2023-24 की घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार-विमर्श करने और सुझाव लेने के लिए बजट के बाद वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि शहरी विकास के मानकों के लिए इस साल के बजट में 15,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे नियोजित शहरीकरण को गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि नये शहरों का विकास और मौजूदा शहरों में सेवाओं का आधुनिकीकरण शहरी विकास के दो मुख्य पहलू हैं।

मोदी ने कहा कि शहरों की खराब योजना या योजना के बाद उचित कार्यान्वयन की कमी भारत की वृद्धि यात्रा में बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकती है और इसलिए परिवहन योजना तथा शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में बहुत ही ध्यान से काम करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता को अधिकतम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अमृत योजना की सफलता के बाद शहरों में साफ पानी पहुंचाने के लिए नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत 2.0) की शुरुआत की गई।

मोदी ने कहा कि कुछ शहरों में इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करके औद्योगिक उपयोग के लिए भेजा जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि हमारे नए शहरों को कचरा मुक्त, जलवायु के अनुकूल और पानी के लिहाज से सुरक्षित होना चाहिए।

उन्होंने शहरी नियोजन के तहत बच्चों के लिए खेल के मैदान और साइकिल पथ की जरूरत पर भी बल दिया।

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