Minister Murder Case : ओडिशा सरकार ने हाईकोर्ट से जांच की निगरानी करने का आग्रह किया

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Minister Murder Case
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 01:44 AM
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Minister Murder Case: भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास की हत्या मामले में पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करे। ओडिशा सरकार ने सोमवार रात को यह कदम तब उठाया जब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दास के हत्या मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने तथा कांग्रेस ने न्यायिक जांच कराने की मांग की।

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गौरतलब है कि ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) ने रविवार को दास को कथित तौर पर गोली मार दी थी। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह सलूजा ने कहा कि राज्य पुलिस ऐसे मामले की जांच कैसे कर सकती है जिसमें उसका ही एक सदस्य इकलौता आरोपी है। भाजपा ने भी यही सवाल उठाया और सीबीआई जांच की मांग की।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अगुवाई वाले गृह विभाग ने उच्च न्यायालय के पंजीयक को एक पत्र लिखकर कहा कि मंत्री की हत्या मामले की निगरानी उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश कर सकते हैं।

गृह विभाग ने इसे नाजुक मामला बताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को जांच की निगरानी करनी चाहिए क्योंकि इसमें उच्च स्तर की पारदर्शिता की आवश्यकता है।

इस बीच, ओडिशा पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी गोपाल दास को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उसे अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक अरुण बोथरा ने कहा कि आरोपी गोपाल दास ने जुर्म कबूल कर लिया हे। आरोपी को झारसुगुड़ा के एसडीजेएम की अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि अपराध शाखा ने घटना की जांच के लिए दो दल गठित किए हैं। जांच के दौरान उसने आरोपी से एक नौ एमएम की पिस्तौल (सरकारी हथियार), तीन कारतूस और एक मोबाइल हैंडसेट बरामद किया है।

ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी एएसआई मानसिक विकार से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि बीजू जनता दल (बीजद) के दिवंगत नेता के विसरा नमूने सुरक्षित रख लिए गए हैं।

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National News : कॉलेजियम में सरकार के नुमाइंदे के लिए जोर देना न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल है : स्टालिन

Mk
Insisting on government's representation in the collegium is an interference in the independence of the judiciary: Stalin
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 01:40 AM
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चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के अध्यक्ष एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों पर कॉलेजियम प्रणाली में सरकार के नुमाइंदे को शामिल करने की मांग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल देने के समान है। यह अनुचित है।

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कॉलेजियम प्रणाली को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू और सर्वोच्च न्यायालय के बीच ‘टकराव’ पर स्टालिन ने कहा कि यह ठीक नहीं है। उन्होंने ‘वन अमंग यू ऑन्सर्स’ (प्रश्नोत्तर) श्रृंखला में कहा कि लंबे समय से मांग है कि न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, जो लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम भी यही चाहता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों पर कॉलेजियम प्रणाली में सरकार के नुमाइंदों को शामिल करने की मांग करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के समान है, इसलिए यह अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में वर्तमान परिदृश्य में राज्य सरकार की राय का भी सम्मान नहीं किया जाता है।

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गौरतलब है कि हाल में रीजीजू ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को कॉलेजियम प्रणाली में सरकार के नुमाइंदे को शामिल करने के लिए पत्र लिखा था। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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40 IAS officers transferred : तमिलनाडु सरकार ने करीब 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, विशेष पद सृजित किए

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40 IAS officers transferred: Tamil Nadu government transferred about 40 IAS officers, created special posts
locationभारत
userचेतना मंच
calendar26 Nov 2025 09:03 PM
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40 IAS officers transferred : तमिलनाडु सरकार ने एक बड़े फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 40 अधिकारियों का तबादला किया है और एक साल की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर नए पदों को सृजित किया है।

40 IAS officers transferred :

  सरकार की ओर से सोमवार रात जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने मुख्य सचिव ग्रेड में अतिरिक्त मुख्य सचिव/परियोजना निदेशक, तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के अस्थायी पद का सृजन किया है जो नियुक्ति की तारीख से एक साल के लिए या इसकी आवश्यकता समाप्त होने तक अथवा जो भी पहले हो, प्रभावी होगा। सरकार ने एक साल के लिए आईएएस के उच्च प्रशासनिक ग्रेड में प्रमुख सचिव/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (प्रशिक्षण) आयुक्त का अस्थायी पद सृजित किया है। इसी तरह के अस्थाई पदों को एक साल के लिए आदि द्रविड़ एवं आदिम जाति कल्याण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सेवाएं विभाग में, हिंदू धार्मिक एवं परमार्थ विभाग (एचआर एंड सीई) विभाग में विशेष कार्य अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन एवं वाणिज्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग में विशेष सचिव के पद को स्वीकृति दी गई है। परीक्षा नियंत्रक, शिक्षक भर्ती बोर्ड, मानव संसाधन और सीई आयुक्त, तकनीकी शिक्षा निदेशक और परियोजना निदेशक, तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना के लिए भी राज्य स्तर के आईएएस के अस्थायी पद सृजित किए गए हैं।

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