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Punjab News: भगवंत मान ने कहा कैप्टन अमरिंदर अपनी जेब से दें मुख्तार अंसारी के वकील की 55 लाख की फीस

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Punjab News: मुख्तार अंसारी के मामले  में सुप्रीम कोर्ट के वकील की 55 लाख की  फीस पंजाब सरकार के खजाने से देने से भगवंत मान ने साफ इंकार कर दिया है । भगवंत मान ने ऐलान करते हुए कहा कि ‘आप’ पार्टी की सरकार मुख्तार अंसारी का केस लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील के 55 लाख की फीस बिल्कुल भी नहीं भरेगी । यह पूरा पैसा पंजाब की पिछली सरकार के गृहमंत्री से वसूला जाना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार के नेताओं की दोस्ती निभाने के लिए उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को ना सिर्फ पंजाब जेल में शिफ्ट किया गया, बल्कि उसका केस लड़ने के लिए सरकारी खजाने को भी खाली करने की कोशिश की गई।

Punjab News: कैप्टन अमरिंदर को भरना पड़ेगा 55 लाख का बिल 

आपको बता दें की मुख्तार अंसारी अवधेश नारायण हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हैं ,और पंजाब की जेल में बंद है। अंसारी को जेल में फाइव स्टार वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और यह सब कुछ कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर के कार्यकाल के दौरान हुआ। भगवंत मान ने Tweet करते हुए कहा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में सिर्फ इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि कांग्रेस के आला नेताओं के साथ उनके करीबी दोस्ती के रिश्ते थे। इसलिए अब यह दोस्ती निभाने की सजा और पैसे की वसूली भी तब के गृहमंत्री अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा से ही की जानी चाहिए ।

 

पैसा नहीं देते हैं तो उनकी पेंशन और बाकी दूसरे सरकारी भत्तों को काटकर की जाएगी भरपाई 

Punjab News: और अगर वह यह पैसा नहीं देते हैं तो उनकी पेंशन और बाकी दूसरे सरकारी भत्तों को काटकर यह भरपाई की जाएगी । आप सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार पर अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया है । अंसारी इस वक्त पंजाब की रूपनगर जेल में बंद है। आप सरकार के वरिष्ठ मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने असेंबली सेशन के दौरान आरोप लगाया था कि अंसारी को रूपनगर जेल में 2 साल 3 महीने रखा गया जिसका आधार एक फर्जी f.i.r. थी, और अंसारी को जेल में पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया इतना ही नहीं उसकी पत्नी को भी जेल में उसके साथ रहने दिया गया और सभी पांच सितारा सुविधाएं अंसारी को मुहैया कराई गई ।मंत्री ने यह भी कहा कि यह गंभीर मामला है , अंसारी को बचाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकील को नियुक्त किया गया और उसकी फीस का सारा भार सरकारी खर्चे के मत्थे मढ़ दिया गया। वकील ने अब 55 लाख का बिल सरकार को भेजा है यह बिल पिछली सरकार के मंत्री से वसूला जाएगा और इस मामले में एक एफ आई आर भी दर्ज की जा रही है। Punjab News

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