Amit Shah : भारत में कैब सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार जल्द ही एक नई टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, जो को-ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पहल की घोषणा संसद में की और बताया कि इस नई सरकारी टैक्सी सेवा का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों को अधिक लाभ पहुंचाना और यात्रियों को किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।
कैसे होगी यह नई सरकारी टैक्सी सेवा?
अमित शाह ने संसद में कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ विजन के तहत इस सेवा को लागू करने जा रही है। इस मॉडल के तहत ड्राइवर स्वयं इस टैक्सी सर्विस के मालिक होंगे, जिससे उन्हें बड़ी कंपनियों को मोटा कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में निजी कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवरों से उच्च कमीशन लेते हैं, जिससे उनकी आमदनी सीमित हो जाती है। नई सरकारी टैक्सी सेवा के तहत, यह कमीशन बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, जिससे ड्राइवरों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही, यात्रियों को भी यह सेवा सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी।
ड्राइवरों के लिए बड़ा लाभ
सरकार की इस पहल का सबसे बड़ा लाभ टैक्सी चालकों को मिलेगा। वर्तमान में, ड्राइवरों को प्रति राइड एक निश्चित प्रतिशत कमीशन ओला-उबर जैसी कंपनियों को देना पड़ता है। इसके चलते, उनकी वास्तविक कमाई में भारी कटौती होती है।
सरकारी टैक्सी सेवा के अंतर्गत:
- ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई का लाभ मिलेगा।
- कम या शून्य कमीशन मॉडल के कारण वे अधिक आय अर्जित कर सकेंगे।
- बेहतर कार्यस्थल और सुरक्षित रोजगार की गारंटी मिलेगी।
- पारदर्शी पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।
यात्रियों को मिलेगा किफायती सफर
जहां एक ओर ड्राइवरों को इस नई टैक्सी सेवा से आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ होगा। सरकारी टैक्सी सेवा में किराया दरों को अधिक पारदर्शी और किफायती बनाए जाने की योजना है। इससे आम जनता को सस्ता और सुरक्षित सफर करने का अवसर मिलेगा । Amit Shah :
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