Atal Canteen Scheme: दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में ‘अटल कैंटीन योजना’ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना तमिलनाडु की ‘अम्मा कैंटीन’ और कर्नाटक की ‘इंदिरा कैंटीन’ की तर्ज पर बनाई गई है।
योजना का उद्देश्य
अटल कैंटीन योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को मात्र 5 रुपये में गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इससे न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी, बल्कि शहर में कुपोषण और भुखमरी की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी।
योजना के तहत कितनी कैंटीन खुलेंगी?
दिल्ली सरकार इस योजना के तहत शहर के विभिन्न 100 झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में 100 कैंटीन खोलने जा रही है। यानी, हर इलाके में एक कैंटीन स्थापित की जाएगी, जिससे अधिकतम जरूरतमंद लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाया जा सके।
कौन उठा सकेगा लाभ?
- झुग्गी-झोपड़ी और निम्न-आय वर्ग के लोग
- श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर
- आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी
- अन्य जरूरतमंद नागरिक
इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति निर्धारित कैंटीन में जाकर मात्र 5 रुपये में भोजन प्राप्त कर सकेगा।
योजना के लिए बजट आवंटन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस राशि से कैंटीन के संचालन, भोजन की गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।
दिल्ली के बजट में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
इस बार के बजट में केवल अटल कैंटीन योजना ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास, प्रदूषण नियंत्रण और यमुना सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में:
- यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए ‘साबरमती रिवर फ्रंट’ की तर्ज पर योजना बनाई गई है।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और जल आपूर्ति सुधार की दिशा में नई पहलें की गई हैं।
- पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 28,000 करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है। Atal Canteen Scheme:
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