Farmers Movement : पंजाब में किसानों के संघर्ष की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपनी 131 दिनों से जारी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है, लेकिन साफ संकेत दिया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक पड़ाव है, मंजिल अभी दूर है और किसानों की मांगों, विशेषकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।
131 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म
डल्लेवाल ने 26 नवंबर 2023 को अपनी भूख हड़ताल की शुरुआत की थी, किसानों की लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह भूख हड़ताल सरहिंद (जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब) में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान रविवार, 6 अप्रैल 2025 को खत्म की गई।
केंद्र सरकार के आग्रह के बाद लिया फैसला
डल्लेवाल का यह फैसला केंद्र सरकार के दो मंत्रियों की अपील के बाद आया है। जिनमें हैं शिवराज सिंह चौहान (केंद्रीय कृषि मंत्री)
और रवनीत सिंह बिट्टू (केंद्रीय रेल राज्य मंत्री)। दोनों नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर डल्लेवाल से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, ताकि बातचीत का मार्ग खुला रहे और किसान आंदोलन में नेतृत्व बना रहे।
क्या बोले डल्लेवाल?
मैं आज भी हड़ताल खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन आप सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूं। अब हमें एक मजबूत मोर्चा बनाना होगा और एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ाई को और व्यापक बनाना होगा। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि वे संगठित होकर एक बड़ा राष्ट्रीय मंच बनाएं, जिससे सरकार को किसान हितों के लिए मजबूर किया जा सके।
क्या हुआ अब तक?
– जनवरी 2025 : केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया।
– फरवरी – मार्च : डल्लेवाल इलाज के लिए अस्पताल में रहे, लेकिन हड़ताल जारी रखी।
– 6 अप्रैल 2025 : 131 दिनों बाद भूख हड़ताल समाप्त।
केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार 4 मई को किसान संगठनों के साथ बातचीत करेगी और सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं, बिट्टू ने कहा कि डल्लेवाल का स्वास्थ्य और जीवन पंजाब के लिए बहुत कीमती है और उन्हें इस लड़ाई में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए।
किसानों का आंदोलन थमा नहीं
भले ही भूख हड़ताल समाप्त हुई हो, लेकिन किसानों का आंदोलन थमा नहीं है। डल्लेवाल और किसान संगठनों का स्पष्ट संदेश है कि संघर्ष जारी रहेगा, और अब यह और संगठित व मुखर रूप लेगा। आगामी 4 मई की बैठक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है।
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