National News : भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 अप्रैल को ‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’ (State Economic Platform) का शुभारंभ करेंगी। यह प्लेटफॉर्म राज्यों के आर्थिक और राजकोषीय परिदृश्य पर व्यापक डेटा और विश्लेषण उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित यह मंच राज्य स्तर पर आर्थिक नीतियों को अधिक प्रभावी और डेटा-संचालित बनाने में सहायक होगा।
क्या है ‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’?
‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’ एक डिजिटल पोर्टल है, जो 28 भारतीय राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय संकेतकों का संकलन प्रदान करेगा। इसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजकोषीय नीतियों से संबंधित विस्तृत डेटा उपलब्ध होगा। यह मंच राज्यों को तीन दशकों के आर्थिक आंकड़ों तक सीधी पहुँच प्रदान करेगा, जिससे नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और विश्लेषकों को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
इस मंच की विशेषताएँ
- समय-आधारित आर्थिक डेटा: यह पोर्टल 1990 के दशक से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक राज्यों के सामाजिक और आर्थिक मापदंडों का डेटा संग्रह उपलब्ध कराएगा।
- राज्यों का राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड: यह प्लेटफॉर्म समय के साथ प्रमुख आर्थिक कारकों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे आर्थिक प्रवृत्तियों को समझने में आसानी होगी।
- डेटा परिशिष्ट और विस्तृत विश्लेषण: उपयोगकर्ता अनप्रोसेस्ड डेटा या सारांश तालिकाओं के माध्यम से व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- विकासशील नीतियों के लिए सहायक: यह मंच नीति-निर्माताओं को ऐतिहासिक रुझानों और वास्तविक समय के डेटा के माध्यम से साक्ष्य-आधारित रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करेगा।
इस मंच का महत्व क्यों है?
भारत जैसे विविध और विशाल देश में राज्यों की अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। इस मंच के माध्यम से नीति-निर्माताओं को एक केंद्रीकृत डेटा स्रोत मिलेगा, जिससे वे राज्य स्तर पर आर्थिक सुधारों और नीतिगत हस्तक्षेपों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इससे न केवल आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्यों के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने में भी सहायता मिलेगी। National News :
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