Waqf : हैदराबाद में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को “काला कानून” बताते हुए इसे भारतीय मुसलमानों की संपत्ति पर सीधा हमला करार दिया।
RSS के पास है लिस्ट, जमीनें छीनी जाएंगी
ओवैसी ने विरोध सभा में बोलते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पास एक लिस्ट मौजूद है, जिसे कलेक्टरों को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा, “अगर कलेक्टर केवल जांच का आदेश दे देंगे, तो हमारी जमीनें सरकार के अधीन चली जाएंगी। यह पूरी योजना मुसलमानों की धार्मिक और निजी संपत्तियों को हड़पने की साजिश है।”
वक्फ की संपत्तियों पर खतरा
AIMIM प्रमुख ने कहा कि नया कानून वक्फ की जायदादों की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि उन्हें खत्म करने का रास्ता खोलता है। “यह कानून कहता है कि संसद के सामने स्थित मस्जिद अब वक्फ की नहीं रहेगी, बल्कि सरकार की संपत्ति घोषित कर दी जाएगी।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह अधिनियम विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है।
आदिवासी मुसलमान वक्फ नहीं कर पाएंगे जमीन
ओवैसी ने अधिनियम में आदिवासी मुसलमानों के लिए बनाए गए प्रावधानों को लेकर भी नाराजगी जताई। “अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा, तो वह अपनी जमीन वक्फ नहीं कर सकेगा। यह संविधान की आत्मा के खिलाफ है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है।”
हमारी लड़ाई जारी रहेगी
विरोध प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, “यह हमारी मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों को छीनने की योजना है। जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा।” उन्होंने महिलाओं की मौजूदगी को लोकतंत्र की आवाज बताया और आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का आह्वान किया।
पहलगाम हमले पर भी जताई चिंता
अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक महीने पहले हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने सरकार से दोषियों को जल्द पकड़ने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की।
विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भागीदारी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया।
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