Kashmiri Pandit : कश्मीरी पंडित (Kashmiri Pandit) समुदाय पिछले 30 से अधिक वर्षों से विस्थापन का दर्द झेल रहा है। 1990 के आतंकवाद की घटनाओं के बाद, यह समुदाय अपनी घरों से दूर हो गया था और अब भी अपनी वापसी की उम्मीद में जी रहा है। इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन समुदाय की तरफ से एक स्पष्ट रोडमैप की मांग की गई है।
कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandit) का दर्द और उम्मीद
कश्मीरी पंडित (Kashmiri Pandit) समुदाय का विस्थापन 1990 में हुआ था, जब कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं चरम पर थीं। उस समय 35 वर्षों से अधिक समय के बाद, इस समुदाय का संघर्ष अब भी जारी है। वे अभी भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब वे अपने घरों को वापस लौट सकेंगे। उनका यह सवाल कि “हमारी वापसी कब होगी?” अब भी उनके दिल में गूंज रहा है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में बयान दिया कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है और उनका उद्देश्य एक अनुकूल माहौल तैयार करना है, ताकि उनकी वापसी आसान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ कश्मीरी पंडित (Kashmiri Pandit) समुदाय का भी योगदान हो।
विस्थापित पंडितों (Kashmiri Pandit) की मांग
कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandit) के विस्थापित समुदाय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान का स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक स्पष्ट रोडमैप की मांग की। उनका कहना है कि सरकार केवल बयान देने तक ही सीमित न रहे, बल्कि एक ठोस योजना तैयार की जाए ताकि उनकी घर वापसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। उनका मानना है कि अब समय आ गया है जब सरकार को एक व्यावहारिक योजना बनानी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandit) का यह सपना जल्द साकार हो सके।Kashmiri Pandit :
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