Judge’s Property : भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका का महत्व अत्यधिक है, और यह निर्णय लिया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति (Judge’s Property) को सार्वजनिक करेंगे। इस महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में सभी जजों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने पर सहमति दी है। यह निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। अब जजों की संपत्ति की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आइए समझते हैं कि यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं।
संपत्ति (Judge’s Property) की घोषणा पर जजों की सहमति
सुप्रीम कोर्ट में आज एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी जजों ने अपनी संपत्ति (Judge’s Property) सार्वजनिक करने पर सहमति दी। मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना ने इस पहल की शुरुआत की और सभी जजों से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिससे आम जनता और न्यायपालिका के अन्य सदस्य इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम न्यायपालिका में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
1997 से यह प्रस्ताव था विचाराधीन
यह निर्णय कोई नया नहीं है। 1997 में पहली बार यह प्रस्ताव सामने आया था, जब जजों से उनकी संपत्ति सार्वजनिक (Judge’s Property) करने की बात की गई थी। इसके बाद, 2009 में सभी उच्च न्यायालयों ने इस पहल पर सहमति दी थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था। इसका मुख्य कारण यह था कि यह स्वैच्छिक था और इसे सभी जजों द्वारा अपनाया नहीं गया था। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, और इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उच्च न्यायालयों के जज भी इस पर अमल करेंगे।
न्यायपालिका में पारदर्शिता का संकेत
इस फैसले से न्यायपालिका में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। जब जज अपनी संपत्ति (Judge’s Property) सार्वजनिक करेंगे, तो इससे उनके प्रति जनता का विश्वास मजबूत होगा। यह कदम न्यायपालिका की निष्पक्षता और ईमानदारी को प्रदर्शित करने का एक प्रभावी तरीका है। साथ ही, यह अन्य क्षेत्रों में भी पारदर्शिता के महत्व को उजागर करता है।Judge’s Property :
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