14 लोकसभा सांसद निलंबित: हंगामे के चलते, बाकी बचे सत्र के लिए सस्पेंड

14 लोकसभा सांसद निलंबित: सदन में हंगामा करने और चेयर का अपमान करने के आरोप में आज लोकसभा में कांग्रेस के 9 सांसदों सहित कुल 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें से दो सांसद डीएमके, दो सीपीएम और एक सांसद सीपीआई का है। ये सभी कल संसद की सुरक्षा में हुई चूक की घटना को लेकर हंगामा कर रहे थे। इससे पहले राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन भी सस्पेंड हो चुके हैं। इस तरह कुल मिलकर 15 सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया।

14 लोकसभा सांसद निलंबित: मंत्री प्रह्लाद जोशी ने रखा निलंबन का प्रस्ताव

इन 14 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लाया गया। इस प्रस्ताव को उस समय स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान भर्तृहरि महताब ने स्वीकार कर लिया। जिसके बाद इन सभी सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। अगर सस्पेंड हुए सांसदों की पार्टियों की बात करें तो इनमें 9 सांसद कांग्रेस के, 2 सांसद डीएमके के, 2 सीपीएम और 1 सांसद सीपीआई का है। निलंबित हुए सांसदों में टीएन प्रतापन, हिबी इडेन, एस जोतिमणि, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, वीके श्रीकान्तम, श्री बेनी बहन, पीआर नटराजन, मोहम्मद जावेद, कनिमोझी, के सुब्रमण्यम, एसआर प्रतिबन, मनिकम टैगोर और एस वेंकटेशन का नाम शामिल है। ये सभी सांसद अब बाकी बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित रहेंगे।

इससे पहले राज्यसभा से सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को भी किया गया था सस्पेंड

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को संसद के बाकी बचे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ओ'ब्रायन पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप है, जिस कारण उन पर कार्रवाई करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें राज्यसभा से बाकी बचे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। वो भी बुधवार को सदन में हुई सुरक्षा चूक के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे।

14 लोकसभा सांसद निलंबित: इससे पहले भी सांसदों ने किया था हंगामा

इससे पहले भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन में अराजकता न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि "कल की जो घटना है, वो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा। कल भी चर्चा की थी, फिर चर्चा करेंगे। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सचिवालय के काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, ना हम करने देंगे।"