Ban Continue On SIMI: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ पर लगे प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसकी घोषणा गृह मंत्रालय ने सोमवार, 29 जनवरी को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। जिसमें बताया गया कि इस संगठन पर उसके देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण लगे बैन को अगले 5 साल के लिए बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया है।
बैन बढ़ाने की अधिसूचना की गई जारी, Ban Continue On SIMI
Bolstering PM @narendramodi Ji's vision of zero tolerance against terrorism ‘Students Islamic Movement of India (SIMI)’ has been declared as an 'Unlawful Association' for a further period of five years under the UAPA.
The SIMI has been found involved in fomenting terrorism,…— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) January 29, 2024
सिमी पर बढ़ाए गए 5 साल के बैन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि “यह समूह साम्प्रदायिक वैमनस्य पैदा करके राष्ट्र-विरोधी भावनाओं के प्रचार और उग्रवाद का समर्थन करके देश की अखंडता व सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। साथ ही देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहा है।”
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को अपने पोस्ट में लिखा कि “आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के तहत ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (SIMI) को यूएपीए के तहत अगले 5 सालों के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।”
Ban Continue On SIMI: केंद्र ने सिमी को बताया देश के लिए खतरा
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि “सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है।” इससे पहले बीते साल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया था। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा था कि सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है।
सिमी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर पांच साल में प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है। सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था। अब इसे अगले 5 साल के लिए एक बार फिर बढ़ा दिया गया है।
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