भूपेंद्र यादव ने तेलंगाना में पेड़ कटाई पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

Illegal Cutting of Trees : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तेलंगाना राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय (UoH) के पास स्थित कांचा गाचीबावली वन क्षेत्र में 400 पेड़ों की अवैध कटाई (Illegal Cutting of Trees) पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मंत्री का कहना था कि इस घटना ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण की अनदेखी करने का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई, जिसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

पेड़ों की अवैध कटाई (Illegal Cutting of Trees) और इसके प्रभाव

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार ने 400 से अधिक पेड़ काट डाले हैं (Illegal Cutting of Trees) और यह केवल कंचा गाचीबावली वन क्षेत्र तक सीमित नहीं था। इससे न केवल स्थानीय पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान पहुंचा है, बल्कि वन्यजीवों को भी भगा दिया गया है, जिनमें मोर जैसी प्रजातियां शामिल हैं। यादव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे सही ठहराना असंभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बिना किसी उचित अनुमति के यह काम किया, जो पर्यावरण संरक्षण के नियमों के खिलाफ है।

केंद्र सरकार का हस्तक्षेप और नोटिस

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार को इस मामले पर नोटिस भेजा है। नोटिस में राज्य सरकार से 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई (Illegal Cutting of Trees) की तथ्यों की रिपोर्ट मांगी गई है। भूपेंद्र यादव ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया है और मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण नियंत्रण और खाली पदों पर बयान

राज्यसभा में मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पड़े पदों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि देशभर में 11,562 पद तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में खाली हैं, लेकिन इन पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और 30 अप्रैल तक सभी पद भरे जाने की उम्मीद जताई है। साथ ही, भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) के गठन का उल्लेख किया, जिसमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानूनी कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर, भूपेंद्र यादव का यह बयान एक स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और वह इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतेगी।Illegal Cutting of Trees :

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