बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक लापरवाही पर बड़ा एक्शन लेते हुए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सहयोग शिविर पोर्टल पर शिकायतों के निपटारे में देरी के आरोप में हुई इस कार्रवाई में CO, BDO और इंजीनियर भी शामिल हैं।

National News : बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही और आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में देरी को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक साथ 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर सहयोग शिविर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और आवेदनों का निर्धारित समय के भीतर समाधान नहीं करने का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, सरकार की ओर से आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए सहयोग शिविर पोर्टल की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें और आवेदन दर्ज कराते हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वे तय समय सीमा के भीतर इन मामलों की सुनवाई कर उचित कार्रवाई करें। इसके बावजूद कई शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहीं। कामकाज में लापरवाही और शिकायतों के निपटारे में देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।
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सहयोग शिविर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और उनकी समस्याओं का निर्धारित समय में समाधान करना है। इस व्यवस्था के तहत शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को उस पर सुनवाई और कार्रवाई करनी होती है। लेकिन समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई अधिकारियों ने निर्धारित समय में शिकायतों का निपटारा नहीं किया। इससे आम लोगों की समस्याएं लंबित रहीं। सरकार ने इसे प्रशासनिक जिम्मेदारी में लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
निलंबित किए गए 15 अधिकारियों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आठ कर्मचारी हैं। इनमें सात अंचल अधिकारी (CO) और एक राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), नगर विकास विभाग की एक कार्यपालक पदाधिकारी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है।
सरकार की कार्रवाई की जद में बिहार के अलग-अलग जिलों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। निलंबित अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:
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