रक्षामंत्री ने तवांग में सैनिकों के साथ की शस्‍त्र पूजा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Poverty in Switzerland is not a coincidence : दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है, जहां 'गरीबी' शब्द मानो शब्दकोष से बाहर होता जा रहा है। यूरोप का स्वर्ग कहा जाने वाला स्विट्जरलैंड सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है, जहां हर नागरिक नवाबों जैसी जिंदगी जीता है।

सड़कों पर नहीं दिखते हाथ फैलाए लोग

यहां आपको गगनचुंबी इमारतों के बीच हाथ फैलाए कोई भिखारी नहीं मिलेगा। इसकी वजह यहां की सरकार की फौलादी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, जो मुसीबत आने से पहले ही नागरिकों की झोली भर देती है। स्विट्जरलैंड में अत्यधिक गरीबी का न मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सरकार की सोची-समझी नीति का नतीजा है। हालांकि वहां कम आय वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन और छत के लिए नहीं तड़पता है।

बेरोजगारी बीमा: नौकरी जाने पर मिलता है 80% वेतन

इस देश की सबसे बड़ी खूबी इसका बेरोजगारी बीमा है। अगर किसी नागरिक की नौकरी चली जाती है, तो वह सड़क पर नहीं आता। सरकार उसे पिछले वेतन का लगभग 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक निश्चित समय तक देती रहती है। सिर्फ पैसा देकर ही नहीं, प्रशासन उस व्यक्ति को नई नौकरी दिलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाता है, ताकि वह जल्द से जल्द मुख्यधारा में लौट सके।

झुग्गी-झोपड़ियों का नामोनिशान नहीं

स्विट्जरलैंड में घर का किराया किसी के लिए बोझ न बने, इसके लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार मिलकर काम करते हैं। वहां बड़े पैमाने पर हाउसिंग कोऑपरेटिव और सब्सिडी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो मध्यम और कम आय वाले परिवारों को बेहद सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराती हैं। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति बिना छत के न सोए। इसी कारण वहां झुग्गी-झोपड़ियों का नामोनिशान तक नहीं मिलता है।

सेहत का मामला: इलाज के लिए कर्ज में नहीं डूबते लोग

स्वास्थ्य के मामले में स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे सख्त और सुरक्षित देशों में से एक है। यहां हर नागरिक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। जो लोग प्रीमियम भरने में सक्षम नहीं होते, सरकार उन्हें मोटी सब्सिडी देती है, ताकि इलाज हर किसी की पहुंच में रहे। इस व्यवस्था के कारण वहां का हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या कम आय वाला, दुनिया की बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा पाता है और बीमारी की वजह से कर्ज के जाल में नहीं फंसता है।

'खुशहाल' देश में नवाबों जैसी जिंदगी

ऊंचा जीवन स्तर और औसत वेतन की वजह से स्विट्जरलैंड अक्सर दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में टॉप पर रहता है। यहां की सरकार का यह अहम फैसला कि समाज का सबसे निचला तबका भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जिए, इसे दुनिया का सबसे 'रसूख' देश बनाता है। Poverty in Switzerland is not a coincidence

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है और अब कर्मचारियों, पेंशनरों और संगठनों से सुझाव मांग रही है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। इससे भविष्य में वेतन संरचना में सुधार संभव हो सकेगा और कर्मचारियों को उनके परिवार और जीवन के वास्तविक खर्चों के अनुसार सैलरी मिलेगी।

सुझाव भेजने का तरीका और अंतिम तिथि

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सुझाव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कर्मचारी संघ, पेंशनर संगठन और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को अपनी मांगें और सुझाव आयोग की वेबसाइट या MyGov पोर्टल पर 30 अप्रैल 2026 तक जमा करनी होंगी। डाक, ई-मेल या पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी प्रस्ताव सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से मिलें।

बेसिक सैलरी में संभावित बढ़ोतरी

कर्मचारी यूनियनों की मांगों को मानने पर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 66% तक बढ़ सकती है। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। न केवल वेतन में वृद्धि होगी बल्कि न्यूनतम सैलरी तय करने के पुराने फॉर्मूले को भी अद्यतन किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और पारिवारिक खर्चों में राहत मिलेगी।

पुराने फॉर्मूले की सीमाएं

अभी सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी का हिसाब 1956 के एक फॉर्मूले पर आधारित है जिसे तीन सदस्यीय परिवार मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में कर्मचारी, जीवनसाथी और एक बच्चा मानकर वेतन तय किया जाता है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि यह पुराना तरीका अब वास्तविक जीवन की जरूरतों को नहीं दिखाता।

यूनियनों की मांगें और नई संरचना

कर्मचारी संघों ने सुझाव दिया है कि परिवार के सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच मानी जाए। इससे बच्चों की संख्या बढ़ने, माता-पिता की जिम्मेदारी और रोजमर्रा के खर्चों के हिसाब से वेतन और पेंशन की गणना अधिक सटीक हो सकेगी। अगर सरकार इस सुझाव को मानती है, तो कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है।

भविष्य की संभावनाएं

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर वेतन और भत्ते मिल सकते हैं। यह कदम सिर्फ उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए नहीं बल्कि सरकारी कामकाज को भी अधिक स्थिर और उत्पादक बनाने में मदद करेगा। कर्मचारियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे अपने सुझाव समय पर आयोग तक पहुंचाएं और भविष्य में लाभ उठा सकें।

हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल और गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे हालात में भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी रोकने और आम लोगों को समय पर गैस मिलती रहे इसके लिए Essential Services Maintenance Act (ESMA) लागू कर दिया है।

बाजार में क्यों बढ़ी गैस की कमी?

मौजूदा समय में कई जगहों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही थीं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई अभी भी जारी है लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता कम होने से होटल, ढाबों और छोटे कारोबारियों को परेशानी हो रही थी। सरकार को यह आशंका भी थी कि कुछ लोग गैस सिलेंडरों की जमाखोरी कर सकते हैं जिससे संकट और बढ़ सकता है। इसी वजह से स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सख्त कदम उठाया गया है।

ESMA क्या है और क्यों होता है लागू?

Essential Services Maintenance Act यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आम जनता से जुड़ी जरूरी सेवाओं में बाधा आने की आशंका होती है। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें। आम तौर पर इसका इस्तेमाल परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं को चालू रखने के लिए किया जाता है। अब इसी कानून के तहत एलपीजी की आपूर्ति को भी सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।

रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

सरकार ने देश की तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाएं। इसके साथ ही कुछ हाइड्रोकार्बन स्रोतों को भी एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़ने को कहा गया है ताकि घरेलू गैस की उपलब्धता बनी रहे। भारत में एलपीजी की मांग काफी बड़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश की कुल एलपीजी खपत लगभग 3.13 करोड़ टन रही जबकि इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है।

मिडिल ईस्ट तनाव का भारत पर असर

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। खासतौर पर खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस भारत की ऊर्जा व्यवस्था के लिए बेहद अहम है। इस सप्लाई का बड़ा हिस्सा Strait of Hormuz नाम के समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और समुद्री रास्तों में संभावित रुकावट के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसी वजह से भारत सरकार पहले से ही सतर्क कदम उठा रही है।

आम लोगों के लिए क्या मायने?

सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के किसी भी हिस्से में घरेलू रसोई गैस की कमी न हो। अगर उत्पादन और आपूर्ति दोनों सही तरीके से चलती रही तो आम लोगों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है ताकि जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जा सकें।