Drivers' strike ends: दोनों पक्षों में बनी, फिलहाल कानून लागू न करने पर सहमति

Drivers' strike ends: सरकार द्वारा लाए गए नए 'हिट एंड रन' कानून को लेकर इसके खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस हड़ताल के समाप्त होने के बाद बुधवार को स्थिति सामान्य हो गई है।

Drivers' strike ends: गृह सचिव ने दी हड़ताल समाप्त होने की जानकारी

केद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि "नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी। उसके बाद ही सरकार द्वारा इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है।" ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवरों से हड़ताल खत्‍म करने का आह्वान किया है। ‘हिट एंड रन’ मामलों में इस नए कानून के तहत जेल और जुर्माने के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने सोमवार को 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को जब स्थिति खराब हो गई, जब उत्तर और पश्चिम भारत के करीब दो हजार पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया था।

ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने की ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त होने की पुष्टि

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कोर कमिटी के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह ने गृह सचिव से मीटिंग के बाद अपना रिएक्शन दिया। उन्‍होंने कहा, "ड्राइवर हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने 28 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें ड्राइवरों की चिंता और भय से अवगत करा दिया था। साथ ही यह बता दिया था कि अगर यह कानून लागू होता है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। देश किस तरह प्रभावित होगा। हालांकि, सरकार ने समय पर संज्ञान नहीं लिया और जिस बात का डर था 1 तारीख से वही देखने को मिला।" आगे मलकीत सिंह ने कहा "गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। हम आपको यह सूचित करते हैं कि धारा 106(20) के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। हम ड्राइवरों को पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बातचीत में विश्वास रखते हैं। डायलॉग के माध्यम से ही इसका हल निकल सकता है।"

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