ड्रोन दीदी योजना से मालामाल होंगी महिलाएं, अदभुत योजना

Drone Didi Yojana : केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकारें भी अपने अपने स्टेट के किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं का संचालन कर रही है। अब सरकार की ओर से किसान महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना लांच की है, जिसका लाभ प्राप्त करके किसान महिलाएं मालामाल हो सकती है। सरकार ने महिलाओं के ड्रोन दीदी योजना की शुरूआत की है। आइए जानते हैं क्या ड्रोन दीदी योजना और कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है।

Drone Didi Yojana 2024

क्या है सरकार की ड्रोन योजना

आपको बता दें कि सरकार की ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को 15 हजार ड्रोन बांटे जाएंगे। जिस पर सरकार कुल 1261 करोड़ रूपये खर्च करेगी। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2024-25 तथा 2025-27 के दौरान 1261 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। इस राशि से महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि महिला ड्रोन को किराये पर देकर आय अर्जित कर सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल महिला किसान इस योजना से एक लाख रूपये की आय अर्जित कर सकती है। इस योजना के तहत देशभर में 15 हजार लाभार्थियों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भारत देश में 6 लाख 28 हजार 221 गांव हैं। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार का ध्यान सभी गांवों के लिए ड्रोन उपलबध कराने पर है। लेकिन एक ड्रोन की कीमत छह लाख से 10 लाख रूपये होती है और यह पांच से सात साल तक ही प्रभावी होता है। इसलिए सरकार उम्मीद जता रही है कि ट्रैक्टर की तरह किसान ड्रोन खरीदेंगे। ऐसे में ड्रोन को किराये पर देकर खेती में प्रयोग करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसीलिए रसायनिक बनाने वाली देश की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी इफको 2500 ड्रोन खरीद रही है, ताकि इसे किराये पर देकर यूरिया व डीएपी का छिड़काव कराया जा सके। केंद्र सरकार भी इस ओर कदम बढ़ा रही है।

सब्सिडी प्लान

ड्रोन खरीदने के लिए महिला समूहों को ड्रोन एवं एसेसरीज/एक्सेसरीज शुल्क का 80 प्रतिशत (अधिकतम आठ लाख रुपये) केंद्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा. शेष राशि राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में जुटाई जा सकती है। इस ऋण पर 3 % ब्याज में छूट मिलेगी।

योजना की खास बात

ऐसे महिला स्वयं सहायता समूहों की पहचान की जाएगी जहां ड्रोन का उपयोग आर्थिक रूप से संभव है और विभिन्न राज्यों में पहचाने गए समूहों में 15,000 प्रगतिशील महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करने के लिए चुना जाएगा।

ड्रोन खरीदने के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन और सहायक उपकरण शुल्क का 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपये केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए एआईएफ लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।

महिला एसएचजी का एक सदस्य, जो पूरी तरह से योग्य है, जिसकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है, को 15 दिनों के ड्रोन प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। पांच दिनों की अनिवार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग होगी. जबकि कृषि कार्य में पोषक तत्वों एवं कीटनाशकों के प्रयोग पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण होगा।

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