वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ना होगा आसान, चुनाव आयोग ने तैयार की नई व्यवस्था

National News : मतदाता सूची की पारदर्शिता और उसकी शुद्धता को लेकर चुनाव आयोग ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की सर्च करने योग्य डिजिटल प्रति उपलब्ध कराने, नामों में बदलाव का विवरण देने और संदिग्ध प्रविष्टियों के सत्यापन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने जैसे कदम उठाए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य मतदाता सूची की जांच को आसान बनाना और योग्य मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को मजबूत करना है। आयोग के इन कदमों के बीच मतदाता सूची की जांच, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल भी अहम हैं। नए प्रावधानों में फॉर्म-7 जमा करने की सीमा, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के जरिए घर पर सत्यापन और डिजिटल पोर्टल की तकनीकी समीक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इससे राजनीतिक दलों को मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। National News

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मतदाता सूची अब डिजिटल रूप में भी मिलेगी

चुनाव आयोग के नए प्रावधानों के अनुसार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी के साथ सर्च करने योग्य पीडीएफ भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची दोनों चरणों में दी जाएगी। इससे राजनीतिक दल कंप्यूटर पर मतदाताओं के नाम खोज सकेंगे और संभावित दोहराव या अन्य त्रुटियों की पहचान करने में आसानी होगी। डिजिटल प्रति में मतदाताओं की तस्वीरें शामिल नहीं किए जाने की बात भी कही गई है, ताकि मतदाता सूची की जांच में सुविधा के साथ निजता का ध्यान रखा जा सके। National News

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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हुए बदलावों की जानकारी भी मिलेगी

मतदाता सूची में किन लोगों के नाम जोड़े गए, किनके नाम हटाए गए और किन प्रविष्टियों में संशोधन हुआ, इसकी जानकारी उपलब्ध कराना भी इन बदलावों का हिस्सा बताया गया है। इससे राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की तुलना करने और संभावित गड़बड़ियों पर आपत्ति दर्ज कराने में मदद मिल सकती है। यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम छूटने या गलत तरीके से हटने की शिकायतों पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है। National News

फॉर्म-7 जमा करने की सीमा तय

मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-7 को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान एक व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकेगा। इस कदम का उद्देश्य बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल किए जाने से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करना बताया गया है। फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाने का अनुरोध किया जा सकता है, लेकिन किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। National News

BLO घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन

मतदाता सूची में जिन प्रविष्टियों को जांच के लिए चिह्नित किया जाएगा, उनके सत्यापन में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की भूमिका अहम होगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अधिकारी संबंधित मतदाताओं के घर जाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी मतदाता के नाम में गड़बड़ी होने पर उसकी वास्तविक स्थिति की जांच हो और योग्य मतदाता को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। National News

डिजिटल पोर्टल की तकनीकी समीक्षा की तैयारी

चुनाव आयोग की डिजिटल व्यवस्था और मतदाता डेटा की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पोर्टल की तकनीकी समीक्षा के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। National News

पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर भी ध्यान

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) में नए मतदाताओं को शामिल करना भी प्रमुख उद्देश्य है। एक जनवरी 2027 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। यह प्रक्रिया उन राज्यों के लिए खास महत्व रखती है, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विवरण सुधारने और पात्रता के अनुसार प्रविष्टियों को अपडेट करने के लिए नागरिक चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। National News ::