संसद में बजट पेश करके नया इतिहास बनाएंगी निर्मला सीतारमण

Budget 2025 : भारत का आम बजट आने वाला है। भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भारत की संसद में आम बजट पेश करेंगी। आम बजट पेश करने के साथ ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक नया इतिहास बनाने वाली हैं। आम बजट पेश करने की तारीख की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, किन्तु यह तय हो गया है कि वर्ष-2024 के बजट को पेश करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक नया इतिहासस बनाने वाली हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रचेंगी इतिहास

आपको बता दें कि भारत सरकार जुलाई के तीसरे सप्ताह में आम बजट पेश करेगी। यह आम बजट एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस बार का बजट लगातार सातवां बजट होगा। इस बार बजट पेश करते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सात बार बजट पेश करके सबसे अधिक बार यूनियन बजट पेश करने वाली वित्तमंत्री बन जाएंगी। अब तक सबसे अधिक 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है। मोरारजी देसाई ने अपने समय में 6 बार यूनियन बजट पेश किया था।

Budget 2025

जुलाई में ही पेश होगा बजट

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र की नई एनडीए सरकार का पहला बजट वित्तमंत्री निर्मत्रा सीतारमण 23 या 24 जुलाई को पेश कर सकती हैं। वह दिन में 11 बजे लोकसभा में यूनियन बजट पेश करेंगी। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। फिर वित्तमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट के बारे में जानकारी देंगी। इसके बाद वह सीधे लोकसभा पहुंचेंगी। उनका बजट भाषण 1:30 से 2 घंटे का हो सकता है।
18वीं लोकसभा के गठन के बाद सभी सदस्यों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके लिए 24 जून को संसद का सत्र शुरू हुआ था। इसका समापन 3 जुलाई को हो गया।

बताया जाता है कि जल्द ससंद के मानसून सत्र का ऐलान हो सकता है। इसकी शुरुआत 22 जुलाई से हो सकती है। इसका समापन अगस्त के दूसरे हफ्ते में होने की उम्मीद है। इस दौरान बजट से पहले सरकार आर्थिक सर्वे पेश करेगी। इस बार अंतरिम बजट से पहले सरकार ने आर्थिक सर्वे पेश नहीं किया था। इसकी जगह वित्तमंत्री ने इकोनाॉमी के बारे में संक्षिप्त जानकारी पेश की थी। उम्मीद है कि यूनियन बजट में वित्तमंत्री टैक्सपेयर्स खासकर कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास को कुछ राहत दे सकती हैं। बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा हो सकात है। 15-20 लाख रुपये तक के इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए सरकार टैक्स के रेट में भी कमी कर सकती है। Budget 2025

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