UP News : सरकारी कर्मचारियों में शिक्षा माफिया से निपटने की जरूरत : कोर्ट

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि नौकरी के दौरान सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित किये गये धन का पता लगाना राज्य सरकार का दायित्व हो। लखनऊ पीठ ने शिक्षा माफिया को लेकर यह कहते हुए चिंता जताई कि सरकारी कर्मियों में शिक्षा माफिया हैं, जिनसे निपटने की जरूरत है।

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कोर्ट ने खारिज की संयुक्त शिक्षा निदेशक की अर्जी न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने संयुक्त शिक्षा निदेशक (अयोध्या संभाग) अरविंद कुमार पांडे की अर्जी खारिज कर दी। पांडे ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें निलंबित करने के राज्य सराकर के 15 अप्रैल, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश जारी करते हुए पीठ ने प्रधान सचिव (गृह) से जरूरी कार्रवाई करने और पांडे के खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई और सतर्कता जांच शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया।

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अवैघ तरीके से नियमित की 122 शिक्षकों की सेवाएं सुनवाई के दौरान पांडे की अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों की प्रबंधन समितियों के साथ मिलीभगत कर 122 शिक्षकों की सेवाएं अवैध रूप से नियमित कर दी। उत्तर प्रदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। #UPNews #LucknowBench #AllahabadHighCourt #EducationDepartment